०६ जेठ काठमाडौ- सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद् सदस्य नरहेका मन्त्रीहरूलाई कामकाज गर्न नदिन आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले आज सांसद् नरहे पनि दोस्रोपटक मन्त्री नियुक्त भएका ७ जनाको नियुक्ति बदर गर्दै कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको हो । यो आदेश संगै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री बनाएका सात जनाको मन्त्री पद गुमेको हो ।
यो आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् । अधिवक्ता कपिलदेब ढकाल र विराज थापाले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबराले सुनुवाइ गरेका हुन । उनिहरु ३१ वैशाखमा मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निर्वाचन जितेका उनीहरू एमाले र माओवादी एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्कने सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलापछि एमाले प्रवेश गरेका थिए ।
त्यसपछि माओवादीले उनीहरूलाई दल त्याग गरेको भन्दै सांसद बाट पदमुक्त गराएको थियो ।
हेर्नुहोस सर्बोच्चको फैसलाको पुर्णपाठ

Copyright © All right reserved to setomasi.com
Site By: SobizTrend Technology