काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले चुनाव प्रचार गर्न नपाउँने र त्यसो गरिए कार्वाही गरिने जनाएको छ । 

हेर्नुहोस निर्वाचन आयोगको प्रेस विज्ञप्ति (जस्ताको तस्तै)

स्थानीय तहका कार्यपालिकाका पदाधिकारीले निर्वाचन प्रयोग आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेकोमा कारवाही गर्नेबारे

प्रेस विज्ञप्ति

मिति: २०७९ असोज २६ गते

संवत् २०७९ मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भैसकेको अवस्थामा कतिपय स्थानीय तहका कार्यपालिकाका सदस्यहरूले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत आफ्नो पालिकाभित्र उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न भएको भन्ने जानकारीमा आएकोप्रति निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार कुनै पनि स्थानीय तहमा निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यले आफू निर्वाचित भएको पालिकाभित्र कुनै पनि उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न नमिल्ने साथै आफू निवाचित भएका स्थानीय तह बाहेकको स्थानमा कुनै उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसार गर्न चाहेमा सरकारी साधन स्रोत सवारी साधन, सुरक्षाकर्मी आदि को प्रयोग नगरी आचारसंहिता प्रतिकूल नहुने गरी संलग्न हुन सकिने व्यवस्था छ । यसै सन्दर्भमा कतिपय स्थानीय तहका कार्यपालिकाका पदाधिकारी र सदस्यहरूले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत आफ बहाल रहेको स्थानीय तहमा कुनै उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसार कार्यमा संलग्न भएको भन्ने उजुरी आएको तथा आयोगको अनुगमनबाट समेत देखिएकोले देहाय बमोजिम गर्न गराउन निर्देशन दिइएको छ ।

१. स्थानीय तहको कार्यपालिकाका पदाधिकारी र सदस्यहरूले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २३ बमोजिम निजलाई कावाही गर्न स्पष्टीकरण सोधी तत्काल कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिका अधिकृत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलयका प्रमुख लाई निर्देशन दिने । साथै सोको सम्पूर्ण विवरण तत्काल जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति र आयोगमा पठाउने ।

२. बुँदा नं. १ बमोजिमको कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यकता अनुसार जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति तथा निर्वाचन कार्यलयले आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने । 

३. स्थानीय तहको कार्यपालिकाका पदाधिकारीले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ७ बमोजिम आवश्यक सूचना तथा सहयोग उपलब्ध गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालय तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिने ।