झण्डै दुई तिहाईको कम्युनिस्ट सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै अहंकारका कारण अल्पमत हुँदै सर्बोच्चले अबैध घोषणा गरेर जवर्जस्ती फालिदिने अबस्थामा पुगे  । करिब ४० महिना देश चलाएका ओली नेपाली इतिहास कै भाग्यमानी प्रधानमन्त्री समेत थिए, कारण संसदमा एउटै दलको झण्डै दुई तिहाई, उनकै दल र उनकै समूहबाट निर्वाचित राष्ट्रपति साथै राम्रो जनसमर्थन पनि । यद्यपि ओलीले उल्लेखित सबै अनुकुलतालाई देश र जनताको पक्षमा सदुपयोग गर्न चुके । उनी शक्तिको प्रयोग भन्दा पनि दुरुपयोग गर्नमै ब्यस्त रहे । भ्रष्टाचारको आरोप लागेकालाई सुनपानी छर्किदै हिडेँ । विपक्षी र आफ्नै सहकर्मीलाई समेत खुईल्याउनु र गिराउनुमै सरकारको सफलता हो भन्ने जसरी दिनरात त्यसैमा लिप्त भएर लागे । 

यस विचमा घटेका यति, ओम्नी, ७० करोड जस्ता काण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सधै अंगालो हालिरहे । कोरोना कहरमा समेत कहिले बेसार पानी त कहिले अम्बाको पातको कहानीमै प्रमुख कार्यकारी रमाउँदा अन्ततः सयौं नेपाली नागरिकले अक्सिजन समेत नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थामा देश पुग्यो । 

४० महिना छोटो समय होइन । सु-स्पष्ट योजना भएको भए काम गर्ने प्रयाप्त समय र अवसर थियो । सबैलाई समेटेर देशको अभिभावकको भुमिका निर्वाह गर्दै देश विकासको दौडाहा लागेको भए ओली न त भारतिय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको शरणमा पुगेर पटक पटक देशको सार्वभौम संसद विघटन गर्नुपर्थ्यो नत सर्बोच्चले अबैधानिक घोषणा गरिदिएर सत्ताबाट जवर्जस्ती  फ्याकिनुपर्थ्यो । 

इतिहास निर्मम हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली सुनौलो  इतिहास लेख्न चुके र असफलताको टीका लगाएर सत्ताबाट फालिए । सर्बोच्चको परमादेश अनुसार आज (मंगलबार) नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवा आफ्नो जीवनकालमा पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । यस अघिपनि पटक-पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका देउवाले विकास र समृद्धिको छलाङ नै मार्लान् भन्ने जनअपेक्षा छैन र उनीसँग त्यसको लागि प्रयाप्त समय समेत छैन । यद्यपि ओली आफ्नै अहंकारले सत्ताबाट मिल्काईएको ताजा दृश्य देखेका देउवाले सत्ताको आडमा दादागिरी नदेखाउन् । टुटेको दलिय सहमतिलाई जोड्दै देशलाई अलिकति भएपनि सिस्टममा लैजान र समयमै निर्वाचन गराएर देशको राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउन देउवा सफल हुनैपर्छ । 

त्यसैगरी, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछी नेपाली संसदीय राजनीतिका डाइनामिक नेता पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' अहिले पनि नेपाली राजनीतिका मियो नै हुन् । संसदीय प्रणालीमा सांसद संख्याले मूल्य राख्छ यद्यपि त्यो भन्दा कैयौं माथी हुन्छन् राजनीति एजेन्डाहरु । गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता सबै माओवादी आन्दोलनका एजेन्डा हुन् । अहिलेसम्म देश  यिनै एजेन्डाको कार्यान्वयन कै चरणमा छ । यद्यपि यसविचमा उल्लेखित एजेन्डाहरुमाथी सकारात्मक र नकारात्मक दुबै प्रकारका छलफल र बहस हुँदै आएका पनि छन् । तथापि मुलुक अब स्थापित एजेन्डाबाट पछाडि फर्किन सहज छैन । गणतन्त्रलाई राष्ट्रपतिले, प्रदेश सरकारलाई त्यस मातहतका मन्त्री सांसदहरूले र समग्र संघियतालाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको गलत क्रियाकलापले नै दुषित बनाउँदै लगेको छ । उक्त एजेन्डाको जननी भएकै कारण प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवहरुले त्यसभित्रका विकारको चिरफार गर्दै थप परिस्कृत बनाउन तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । त्यसकालागि राजनीतिक आग्रह पुर्वाग्रह साँधेर प्रचण्डले कसैलाई पनि नपेलुन् । ओली समेतलाई समेटेर बृहत राजनीतिक संयन्त्रमार्फत काम गर्ने तर्फ प्रचण्डले ध्यान केन्द्रित गरुन् ।

त्यसो गर्न सकेमा मात्र देशको राजनीति सहि रेखामा आउनेछ र भावीले पिँडि पुनः यहि संस्कार र यिनै एजेन्डामा समय खर्चिनु पर्ने छैन ।