काठमाडौँ । डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरी राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर चन्दसहितका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।

प्राप्त उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ठेक्का नम्बर १/०७७/७८ अन्तर्गत ठूलीगाड र कापडीगाड नदीको बगर क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खननसम्बन्धी राजस्व सङ्कलन नगरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि-नोक्सानी पुर्‍याएको खुलेको अख्तियारले जनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उक्त क्षेत्रबाट ४५ हजार ८४. ६२ घनमिटर ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन गर्न सकिने र प्रतिघनमिटर ७५ रुपैयाँका दरले गाउँपालिकाले एक वर्षमा ३३ लाख ११ हजार ३४६ राजस्व सङ्कलन गर्न सक्ने उल्लेख रहेको पाइएको थियो ।

तर, सो जानकारी हुँदाहुँदै नेपाल सरकारको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डविपरीत कार्यपालिका बैठकबाट कुनै आधारबिना अनुमानित राजस्व रकम घटाएर न्यूनतम ठेक्का रकम ७ लाख रुपैयाँ मात्र कायम गरी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको आरोप छ।

त्यसपछि राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरका दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन नगरी पहिलो चरणमा १५ दिनको सूचना कार्यालयको सूचना पाटीमा मात्रै टाँसिएको थियो। प्रतिस्पर्धा नभएपछि दोस्रो चरणमा ठेक्का रकम घटाएर ३ लाख रुपैयाँ कायम गर्दै तीन दिनको सूचना प्रकाशन गरिएको थियो। त्यसमा पनि आवेदन नपरेपछि पुनः ठेक्का रकम २ लाख रुपैयाँमा झारेर तीन दिनको सूचना जारी गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

पूर्वयोजनाअनुसार अत्यन्त न्यून मूल्यमा ठेक्का दिने उद्देश्यले सुदूरपश्चिम प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७५ लगायत प्रचलित कानुनविपरीत प्रक्रिया अपनाइएको आरोप लगाइएको छ।

यस्तै, प्रतिस्पर्धा भएको देखाउन तीन वटा फर्मको नाम समावेश गरी धनगढी-५ कैलालीस्थित भागरथी निर्माण सेवाको प्रस्ताव सबैभन्दा उपयुक्त भएको भन्दै बदनियतपूर्वक गलत सिफारिस तथा प्रतिवेदन तयार पारिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

त्यसपछि भागरथी निर्माण सेवासँग आवश्यक धरौटी वा कार्यसम्पादन जमानत रकम नलिई २०७७ मङ्सिर १ गतेदेखि २०७८ जेठ मसान्तसम्मका लागि मासिक २ लाख ८ हजारका दरले सम्झौता गरिएको थियो।

सम्झौताअनुसार ६ महिनाको १२ लाख ४८ हजार र मूल्य अभिवृद्धि कर १ लाख ६२ हजार २४० रुपैयाँ गरी कुल १४ लाख १० हजार २४० राजस्व राज्य कोषमा हालसम्म दाखिला नगरिएको पाइएको छ।

सार्वजनिक संस्था तथा बडीकेदार गाउँपालिकाको सम्पत्तिमा हानि-नोक्सानी पुर्‍याएको निष्कर्षसहित उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा १९ को उपदफा २ अनुसार कसुर ठहर हुने भन्दै अध्यक्ष कृष्णबहादुर चन्दसहित तत्कालीन उपाध्यक्ष इन्द्रा कुमारी बोहरा, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपक राज जैशी, लेखापाल युवराज भट्ट, तत्कालीन शिक्षा अधिकृत विवेक देउवा र सब-इन्जिनियर दान बहादुर पछेरा, भागरथी निर्माण सेवा, धनगढी, कैलाली तथा सोको सञ्चालक पशुपति जोशी र अख्तियार प्राप्त व्यक्ति केशव बहादुर बमविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।