काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध अहिलेसम्मकै ठूलो आर्थिक कारबाही घोषणा गरेका छन् । उनले इरानले सम्झौताको अवसर गुमाइसकेको भन्दै अब उसलाई आर्थिक रूपमा एक्ल्याउने चेतावनी दिएका छन् ।

ट्रम्पले इरानलाई सहयोग गर्ने देश तथा संस्थामाथि समेत कारबाही गरिने बताएका छन् । यसमा बैंक, कम्पनी, विमानस्थल तथा सरकारी निकायसमेत पर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् । उनले इरानको तेल तस्करी सञ्जालमाथि कारबाही गर्नुका साथै नगद स्थानान्तरण, मुद्रा सटही, पानीजहाज दर्ता र नक्कली कम्पनीमार्फत इरानसम्म पुग्ने आर्थिक सहयोग रोक्ने बताएका छन् ।

ट्रम्पले इरानको नौसेना र वायुसेनामा ठूलो क्षति पुगेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार इरानका धेरै सैन्य कारखाना ध्वस्त भएका छन् । इरानको मुद्रा पनि कमजोर बनेको र देश गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको उनको भनाइ छ ।

अमेरिकाले घोषणा गरेको नयाँ आर्थिक कारबाहीलाई ट्रम्पले ‘आर्थिक डी–डे’ को संज्ञा दिएका छन्। यसको अर्थ अमेरिकाले इरानमाथि निकै ठूलो आर्थिक दबाब सिर्जना गर्न लागेको हो । ट्रम्पले अन्य देशलाई पनि इरानलाई सहयोग गर्न रोक्न र अमेरिकी अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् ।

अमेरिकाको नयाँ कारबाहीको सबैभन्दा ठूलो असर इरानको तेल कारोबार र आर्थिक कारोबारमा पर्न सक्ने देखिएको छ। इरानको आम्दानीको ठूलो हिस्सा तेल बिक्रीबाट आउने भएकाले तेल बिक्रीमा अवरोध आए आर्थिक अवस्था थप कमजोर हुन सक्छ ।

अन्य देश, बैंक तथा कम्पनीले अमेरिकी कारबाहीको डरले इरानसँगको कारोबार घटाएमा इरानलाई तेल बिक्री गर्न र विदेशबाट रकम प्राप्त गर्न कठिन हुन सक्छ ।

तेल तस्करी तथा नक्कली कम्पनीमाथि कारबाही भएपछि इरानका लागि लुकेर कारोबार गर्न र अमेरिकी कारबाहीबाट बच्नसमेत कठिन हुने अमेरिकी पक्षको दाबी छ । ट्रम्पका अनुसार अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी देशसँग मिलेर इरानलाई विश्व अर्थतन्त्रबाट अलग पार्ने प्रयास गर्नेछ ।

इरानले तेल बिक्री गर्दा आफ्नै नामबाट प्रत्यक्ष कारोबार गरे अमेरिकी निकायले त्यसलाई सजिलै पहिचान गर्न सक्ने भएकाले बिचौलिया, अन्य कम्पनी तथा विभिन्न पानीजहाज सञ्जालको प्रयोग गर्ने गरेको आरोप अमेरिकाले लगाउँदै आएको छ ।

तेल बिक्रीपछि त्यसबाट प्राप्त रकम इरानसम्म पुर्‍याउनु अर्को महत्वपूर्ण चरण हुन्छ । यसका लागि बैंकिङ माध्यम, मुद्रा सटही, बिचौलिया तथा नगद स्थानान्तरणजस्ता माध्यम प्रयोग हुने बताइन्छ । अमेरिका भने तेल बिक्रीसँगै त्यसमा संलग्न पानीजहाज, कम्पनी र आर्थिक सञ्जालमाथि समेत कारबाही गरेर इरानको सम्पूर्ण कारोबार प्रणालीलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ । यसको उद्देश्य इरानका लागि तेल बेच्न र त्यसबाट प्राप्त आम्दानी देशभित्र भित्र्याउन कठिन बनाउनु हो ।