१. विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा जाने शिक्षकलाई काठमाडौं महानगरले कार्वाही गर्ने

काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षक आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द गरिए कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बिहीबारदेखि सरकारी शिक्षकहरुले विद्यालय बन्द घोषणा गरेका छन् । तर, महानगरपालिकाले विद्यालय बन्द भए अस्वीकार्य हुने निर्णय गरेको छ ।

महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन महर्जन विद्यालय शिक्षा ऐनमा काठमाडौं महानगरको पनि असहमति रहेको बताउँछन् । ‘तर, विद्यालय बन्द गरेर असहमति प्रकट गर्ने विषय स्वीकार्य हुँदैन, ऐनमा रहेका फरक मत हामी पनि राख्छौं,’ उनले भने, ‘तर, विद्यालय बन्द गरेर निकास निस्किँदैन, बालबालिकाको पढाइ मात्रै प्रभावित हुन्छ ।’

विद्यालय बन्द भए प्रधानाध्यापक र विद्यालयमा हाजिर नहुने शिक्षकलाई कारवाही गर्ने महानगरको निर्णय छ । शिक्षकले तोकिएको आचारण विपरीत काम गरे त्यसलाई निरुत्साहित हुने गरी कारवाही गरिने उनले बताए ।

‘हामी भोलि विद्यालय अनुगमन गर्छौं,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘विद्यालय बन्द गरेर पढाइ नहुने अवस्था बनाएमा दोषीेहरुमाथि कारवाही हुन्छ ।’

२. एउटा मात्रै विधेयक पारित गरी संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य हुँदै

संघीय संसदको चालु अधिवेशन एक मात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य हुने अवस्था देखिएको छ ।  
संसद र दलहरुको निष्क्रियताका कारण विधेयक बनाउने प्रमुख थलोको रुपमा रहेको संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशन एकमात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको हो ।

२०८० साल वैशाख २४ गतेदेखि शुरु भएको संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशनले हालसम्म मुलुकी संहीता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८० मात्रै पारित गरेको छ । यसबाहेक चालु अधिवेशनको ५५ वटा बैठक बसिसक्दा पनि एउटा बाहेक विधेयक पारित हुन नसकेको संसदले अब केही दिनमात्रै चल्ने चालु अधिवेशनमा अन्य कुनैपनि विधेयक पारित हुने अवस्था देखिँदैन । प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक असोज १४ गते र राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक असोज १२ गते बोलाइएको छ । यता नेपालीहरुको महत्वपूर्ण पर्व दशैँ तथा तिहार नजिकिँदै गरेको अवस्थामा चाडपर्वअघि नै संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य हुनेछ ।

यसो हुँदा संसद तथा समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका विधेयकहरुमाथि पर्याप्त छलफल हुन नसक्ने र विवादित विषयहरुमा समेत दलहरुका बीचमा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक पारित बिना नै अधिवेशन अन्त्य हुने सम्भावना देखिएको हो । संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संघीय संसदमा हाल १७ वटा विधेयकहरु विचाराधिन अवस्थामा रहेका बताए । प्रतिनिधि सभाको समितिमा १२ वटा विधेयक रहेको र भर्खरै दुईवटा विधेयक दर्ता भएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा ३ वटा विधेयकहरु रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।  प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनमा ५५ वटा बैठक बसेको छ ।

यस अधिवेशनमा ७ वटा बैठक अवरुद्ध भएको र ८ वटा बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको प्रवक्ता गिरीले बताए  । उनले समितिमा रहेका विधेयकहरुलाई अगाडी बढाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री, समिति सभापति र समिति सदस्यहरुको प्रमुख भुमिका हुने बताए ।

यता संसदले विधेयकहरु पारित गर्न नसक्नुमा राजनीतिक दलहरु भने आपसमा आरोप–प्रत्यारोप गर्छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले सरकारले विधेयक पारित गराउन नचाहेको आरोप लगाएको छ । सत्तारुढ दलहरु सरकारको बचाउ गर्दै सरकारले संसदप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको दाबी गर्छन् । नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयक पारित हुन नसक्नुमा सांसद र प्रतिनिधि सभाको दोष नभएको बताए । उनले सरकारको अर्कमण्यता र संसदलाई प्रभावहिन बनाउने सरकारको चाहानाका कारण विधेयकहरु पारित हुन नसकेको बताए । सरकार विधेयक दर्ता गर्न तयार नै नभएको उनको भनाई छ । 

नेपाली काँग्रेसका सचेतक सुशिला थिङले चालु अधिवेशनमा बजेट छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने भएकाले पनि अन्य विधेयकमा ध्यान पु¥याउन नसकिएको बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले गरेको संसद अवरोधका कारण पनि विधेयक पारित गर्ने काममा असर परेको बताए । यद्यपी विधेयकहरु दर्ता भइरहेका र समितिमा समेत रहेको भन्दै उनले संसदीय प्रक्रियाका कारण पनि ढिलासुस्ती भएको उनले बताए । 

नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हीतराज पाण्डेले समितिहरुको कारण विधेयक पारित हुन ढिलाइ भइरहेको बताए । सरकारले संसदलाई बिजनेश दिइरहेको उनले बताए । सरकारले ल्याएको विधेयक समितिमा पुगेको लामो समय भइसक्दा पनि समितिले पारित गरेर संसदमा नपठाएको उनको भनाई छ । विगतमा समिति सभापति नभएको बाहनामा विधेयक रोकिएको भन्दै उनले अब भने छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित गरेर समितिले संसदमा पठाउनुपर्ने बताए । चालु अधिवेशनमै महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित गर्नुपर्ने बताए । 

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभामा अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक २०७६, अभिलेख संरक्षण(पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७ र सम्पती शुद्धीकरण(मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् । त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक२०७९, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९, सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक २०७७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ र भ्रष्टाचार निवारण(पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ पनि विचाराधिन छन् । त्यसैगरी, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०८०, विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० र विद्युत विधेयक २०८० पनि प्रतिनिधि सभामा रहेका छन् । राष्ट्रिय सभामा भने विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८०, राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक २०७९ र अध्यागमन विधेयक २०७६ विचाराधिन अवस्थामा रहेको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए ।

३. समतामुलक समाजको सिर्जना गर्नु सबैको साझा दायित्वः कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्का

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संविधानको कार्यान्वयन गरी सुन्दर र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्दै जनतालाई गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपनबाट मुक्त गर्दै समतामुलक समाजको सिर्जना गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताएका छन । 

बुधवार सविधान दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री समेत रहेका खड्काले अबको देशको कार्यसूचि सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय रहेको बताए। उनले भौतिक पूर्वाधारका साथै आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै नेपाली जनताको विकासप्रतिको अभिलाषालाई यथाशिघ्र साकार तुल्याउन अब सबै थप समर्पण भावका साथ जुट्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले स्वास्थ्य, पूर्वाधार एवं सेवाहरुको बिस्तार र सुदृढीकरण गरी महामारी नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापन तथा न्युनिकरण गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको समेत उल्लेख गरे ।

उनले डेंगु रोग फैलिन नदिन तथा यसबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षति न्युनिकरण गर्न सरकारले आवश्यक तयारी गर्नुका साथै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म समन्वय गरिरहेको पनि बताए  । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले देशको पूर्वी पहाडी भूभाग लगायत विभिन्न क्षेत्रमा आएका बाढी, पहिरो जस्ता विपद्का कारण भएको जनधनको क्षतिमा तत्काल राहत, उद्धार तथा पुनः स्थापनाका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको समेत समन्वयमा सरकारले तदारुकताका साथ काम गरिरहेको बताए । उनले संविधानको मर्म र भावना बमोजिम नागरिकलाई खुशी एवं सम्पन्न बनाउन, सुशासनको प्रत्याभुति दिन र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरुलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरिएको बताए  ।

उनले उपलब्ध आधुनिक प्रविधिको समेत प्रयोग गरी नागरिकलाई राज्यबाट दिनुपने सेवालाई सरल र सुलभ बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत सेवामा सबै नेपालीको समान र सहज पहुँच होस् भन्ने विषयमा सरकार सचेत र सजग रहेको दाबी गरे । उनले संविधानप्रति आग्रह र पूर्वाग्रह नराखि नागरिकको हितमा जुट्न आह्वान गरे । 

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले संविधानको पूर्ण पालना र कार्यान्वयनमा सबै एकतावद्ध हुन जरुरी रहेको बताए । उहाँले संविधान देशको मुल कानून हुनका साथै समाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक चेतनाको दर्पण भएको बताए ।

४. गुल्मीमा लाखेनाच हेर्न गएका सातजनाको हेल्मेट हरायो

गुल्मीमा गएराती एकैपटक  सात वटा हेल्मेट चोरी भएका छन् । जिल्लाको रुरुक्षेत्र ५ धोविघाटबाट नेवारी समुदायले प्रदर्शन गर्ने लाखे नाच हेर्न गएका ७ जनाको मोटरसाइकलका हेल्मेट मोटरसाइकल पार्किङ गरेको स्थानबाट चोरी भएको लाखे नाच हेर्न गएका स्थानीय कमल ज्ञवालीले बताएका छन् ।

ज्ञवालीको करिब १२ हजार बराबरको हेल्मेट हराएको र आफु सहित अन्य ६ जना साथीहरुको हेल्मेट एकैसाथ हराएको बताएका छन् । सबैको हेल्मेट एकैसाथ हराउनुमा सुनियोजित तरिकाले योजना बनाएरै हेल्मेट चोरी गरिएको उनको दाबी रहेको छ।

जात्रा हेर्न गएका एक युवाले भने,"अहिले हेल्मेट चोरी गर्नेले भोलिका दिनमा मोटरसाइकल , गरगहना एवं पैसा नचोर्ला भन्न सकिन्न। अब त मेला हेर्न जान पनि असुरक्षित महसुस हुन थाल्यो। "

पछिल्लो समय विभिन्न मेला एवं जात्रा हेर्न जाने क्रममा मोटरसाइकलका हेल्मेट चोरीका घटना बढ्दै गइरहेका छन्, यसले आम नगरिकको सुरक्षामा समेत चुनौती थपिएको छ।

५. देशभरका शिक्षक काठमाडौंमा, आजबाट सडक आन्दोलन गर्दै

देशभरका शिक्षक कर्मचारीहरू काठमाडौँमा केन्द्रित भएका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा उनीहरूले आजदेखि काठमाडौँमा सडक आन्दोलन गर्न लागेका हुन्। त्यसका लागि ७७ वटै जिल्लाबाट राहत, करार, बाल विकास, स्थायी लगायतका शिक्षक कर्मचारी काठमाडौँ आएका हुन्। 

महासङ्घले विभिन्न १८ बुँदे असहमति राखेको छ । जसमा सरुवा बढुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिकाअन्तर्गत नबस्नेसहितका माग छन् । महासङ्घको आन्दोलनले देशभरको पठनपाठन प्रभावित बन्ने भएको छ । 

महासङ्घले आन्दोलनका कारण प्रभावित भएको पठनपाठन पछि अतिरिक्त समयमा पढाएर पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विद्यालय बन्द गर्नु आफूहरूको रहर नभएर बाध्यता भएको भन्दै अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो मर्का बुझिदिन आग्रह गरेका छन् । 

यता विभिन्न सरोकारवाला निकायले आन्दोलन नगर्न भनेका छन्। नेपाल नगरपालिका सङ्घ, राष्ट्रिय गाउँपालिका महासङ्घले आन्दोलन नगर्न भनेको हो। असहमतिका विषय वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने भन्दै उनीहरूले आन्दोलनको विकल्प खोज्न आग्रह गरेका हुन। सरकारले समेत वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ। तर, शिक्षक कर्मचारीले अब वार्ताको कुन‌ अर्थ नरहेको बताएका छन्।

६. आज संबिधान दिवस : राष्ट्रपति, सभामुख सहित उच्चपदस्थद्वारा शुभकामना

संविधान दिवस, २०८० आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । देशभरका सरकारी तथा निजी कार्यालय, विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संघसंस्थालगायतले विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाउँदैछन् । आज बिहान टुँडिखेलमा आयोजना हुने संविधान दिवससम्बन्धी कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहभागी हुनेछन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २०७२ असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएको घोषणा गरेका थिए । संविधान निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष पूरा भएको छ ।

नयाँ संविधान लागु भएको घोषणासँगै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ खारेज भएको थियो । 

यसैबीच राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख सहित सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख लगायतले दिवसको शुभकामना व्यक्त गरेका  छन्।

७. सरकार संविधानको कार्यान्वयनमार्फत जनताको जीवन परिवर्तनको अभियानमा छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार संविधान कार्यान्वयनमार्फत जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन गर्ने रूपान्तरणकारी अभियानमा रहेको बताएका छन्। संविधान दिवस, २०८० का अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले वर्तमान सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनताको वास्तविक राज्य व्यवस्थामा परिणत गर्ने अभियान थालेको बताए। 

सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको मार्गलाई फराकिलो बनाउँदै लगेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने कानून निर्माणदेखि भएका कानूनको परिपालनामार्फत जनतामा राजनीतिक परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउने अभियानको थालनी गरिएको बताए। “प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायमा आधारित राष्ट्र निर्माणको महाअभियानको थालनी गर्नु सरकारको प्राथमिकता हो”, उनले भने ।  

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुनु नेपालमा ऐतिहासिक परिघटना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दशवर्षे जनयुद्ध, २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनलगायत राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका तमाम आन्दोलनको योगफलका रूपमा नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको बताए । “आफैँबाट निर्वाचित प्रतिनिधिबाट तर्जुमा भएको संविधानबाट मात्र शासित हुने नेपाली जनताको सात दशक लामो चाहना यसै संविधानमार्फत पूरा भएको छ”, उनले भने, “संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक मात्र होइन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हकअधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ ।”

संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्दै नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनी राज्यजस्ता लोकतन्त्रका अवयवहरूको जगमा दिगो शान्ति, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि प्राप्तिका लागि मार्गप्रशस्त गरेको उनको भनाइ छ । 

राजनीतिक परिवर्तनका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनले बेपत्ता, घाइते, अपाङ्गता भएका योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनसहित आदिवासी जनजातिलगायत विभिन्न समुदायका सङ्घर्षमा सहभागी सबैप्रति आभार प्रकट गरे । 

उनले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख, शान्ति र उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गरे । उनले सहिदहरूले देखाएको सत्य र न्यायको मार्गमा हिँड्न तथा सहिदले देखेको सुन्दर र समृद्ध नेपालको सपनालाई साकार पार्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भनी कामना गरे । 

८. आज संविधान दिवस, देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै

संविधान दिवस, २०८० आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । देशभरका सरकारी तथा निजी कार्यालय, विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संघसंस्थालगायतले विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाउँदैछन् । आज बिहान टुँडिखेलमा आयोजना हुने संविधान दिवससम्बन्धी कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहभागी हुनेछन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २०७२ असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएको घोषणा गरेका थिए । संविधान निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष पूरा भएको छ ।

नयाँ संविधान लागु भएको घोषणासँगै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ खारेज भएको थियो । संविधान जारी हुँदा संविधानसभाको अध्यक्षका रूपमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ थिए ।

संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समाजवादोन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालगायत नयाँ व्यवस्था राखिएको यो संविधान जारी हुँदा संविधानसभाको प्रक्रियामा सहभागी दलका ५३७ सभासदले हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘नेपालको संविधान, २०७२’ मा ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेका छन् ।

९. शिक्षकका माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ

सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको हकहीतका विषयहरु उल्लेख नभएको भन्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले आज (बुधवार) देखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन शुरु गरेका छन् ।

सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको बिरोधमा नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । सरुवा बढुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिकाअन्तर्गत नबस्नेसहितका माग राखेर शिक्षकहरु आन्दोलित छन् । शिक्षकको आन्दोलन र विधेयकमा केन्द्रित रहेर  शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोईरालासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

प्रश्नः शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ, कसरी लिनुहुन्छ ?
उत्तरः पहिलेको तुलना गर्दा विधि अथवा प्राविधिक हिसावले ठिक भएर आएको छ । केही मुद्दाहरु मैले बारम्बार उठाइरहेको थिएँ त्यसलाई सल्टाउन विधेयकले बल गरेको  छ । जस्तो एउटा उदाहरण भनौँः निजी विद्यालय । निजी विद्यालयहरुलाई ठाउँ दिने राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भयो । यसो हुनुको कारण के हो भने राजनितिक दलहरुले आफूले पनि विद्यालय खोलेका छन् । निजीको पैसा पनि खाएका छन् । त्यो भएपछि उनीहरुले निजी विद्यालयप्रति आफ्नो बफादार जनाएका छन् । एउटा कुरा छुट्यो निजी र सामुदायिक विद्यालयको सहकार्यको कुरा । त्यहाँको शिक्षकको सहकार्य, विद्यार्थीको सहकार्य, गरिब विद्यार्थीले निजीमा पढ्न पाउने बन्दोबस्त । निजीका प्राविधिक ज्ञानका कुरा सरकारी स्कुलमा पठाउने कुरा । सरकारी स्कुलको शिक्षकको तालिम निजीमा पु¥याउने कुरा । यो बारेमा विचारणीय पक्ष छ । यो कुरा टुंगोमा पु¥याउनु पर्छ । मलाई लाग्छ यो विषय समितिमा गएपछि टुंगो लाग्ला ।

प्रश्नः शिक्षकले ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने भन्ने कुरापनि विधेयकमा उल्लेख छ नि ?
उत्तरः विधेयकमै अब शिक्षकको पेशाकर्मी बन्ने भन्नेकुरा उल्लेख भयो । यो राम्रो पक्ष हो । राजनीतिक चेतना भएको तर राजनितिक दलप्रति मरिहत्ते गर्ने शिक्षक चाहिँदैन । अब चाहिने शिक्षक भनेको राजनितिक चेतना भएको, राजनीतिलाई विश्लेषण गर्नसक्ने, समालोचकीय दृष्टिकोणबाट हेर्नसक्ने, आफूले बोकेको दर्शनमात्रै ठिक हो भनेर नबुझ्ने अर्काको दर्शनमा के रहेछ त्यो पनि हेर्ने र माक्र्स, माओ, लेनिनले भनेको कुरा नेपालमा काम गर्छ की गर्दैन । अथवा बिपी, पुष्पलालले भनेको कुरा काम गर्छ की गर्दैन भनेर विश्लेषण गर्ने किसिमको राजनितिकक चिन्तन भएको शिक्षक अब चाहिन्छ । अबको शिक्षक अहिलेको जस्तो भाट हुनुहुँदैन । भाट भनेको कस्तो भन्दा दलको बफादार कार्यकर्ता । यस्तो शिक्षक चाहिँदैन ।
चाहिने नै हो भने अर्को कुरा पनि छ । दलकै हुने हो भने दलले सोचेको शिक्षाको कार्यान्वयन गर्ने । माओवादी हो भने, उसले जनवादी शिक्षा लागू गर्नुप¥यो । चन्दवादी छ भने वैज्ञानीक समाजवादी शिक्षा लागू गर्नुप¥यो । एमाले छ, जनमुखी शिक्षा लागू गर्नुप¥यो । काँग्रेस छ, समाजवादी शिक्षा लागू गर्नुप¥यो । राप्रपा छ, राष्ट्रवादी शिक्षा लागू गर्नुप¥यो । यसले पनि समाधान निकाल्छ ।
शिक्षकहरु आन्दोलित हुनुको पछाडी उनीहरुले राजनीतिक फाईदा लिइरहेको बुझिन्छ । नेपाली काँग्रेसको भए महासमितिमा जान पाउने, एमाले, माओवादीमा भएको भए पोलिटव्युरोमा जान पाउने । त्यो त मौका पाएका छन् नि त । राजनितिक दलले शिक्षकलाई गाली गर्ने हो की, अब भातृ संगठन खोल्दैन भनेर भन्ने हो । शिक्षकको भातृ संगठन चाहिएन, कर्मचारीको भातृ संगठन चाहिएन, जो अपराध ग¥यौँ,ग¥यौँ भन्ने किसिमको दृष्टिकोण नेतृत्वमा आयो भने सबै कुरा सल्टिन्छ ।
शिक्षकले भनेको अर्को कुरा हो हामी स्थानीय तहको अधिनमा बस्दैनौँ । त्यसो भए शिक्षक संघले भन्नुप¥यो, संघीयता चाहिएको हो की नचाहिएको हो । विकेन्द्रिकरण चाहिएको हो की नचाहिएको हो । विकेन्द्रिकरण र संघीयता भनेको के त ? त्यसो भए । कुन तहलाई विकेन्द्रिकरण भनिएको हो ? भन्नुप¥यो नि । जस्तैः भारतको उदाहरण दिन्छु, भारतले विकेन्द्रीकरण भनेको प्रदेश मात्रै हो । त्यहाँ स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छैन । उनीहरुले अधिकार प्रत्यायोजन गर्छन् । नेपालको  विकेन्द्रीकरण भनेको पालिका हो । पालिका सरकार हो । त्यस्तो किसिमको कुरा हो भने त संविधान संशोधन गर्नुप¥यो । शिक्षक स्थानीय तह मातहत बस्न चाहँदैनौं, संविधान संशोधन गर्नुप¥यो भनेर भन्नुप¥यो । केही पालिकाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । जस्तैः विशेष प्रकृतिको शिक्षा, शिक्षक तालिम, प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने अधिकार ।
अर्को माग स्वतः स्थायी हुनुपर्ने भन्ने छ । विशेष गरेर राहतहरुको । यो नचाहिने काम मध्येको हो । नचाहिने किन भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षालाई बिगार्न स्वतः स्थायी गर्ने कुकर्म ग¥यो । त्यसको परिणाम सरकारमा प¥यो, सरकारी कर्मचारीमा प¥यो । यो तरिका बिस्तारै शिक्षकमा पनि गयो, यसले गर्दा घात भयो । शिक्षकहरुले भनिरहेका छन्, कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा हुने अहिले नहुने भनेर । जुन बढो गल्ति बोलिरहनुभएको छ । उहाँहरुले बोलेको गल्ती हो भनेर बुझ्छु म । उहाँहरुले के बुझ्नुप¥यो भने अहिलेको विद्यार्थी पहिलेको विद्यार्थी जस्तो छैन । अहिलेको शिक्षकको तागतले विद्यार्थीलाई पढाउन सक्दैन । शिक्षकको तलव सुविधाको कुरा गर्दा न्युनतम तलव यो हुन्छ । अधिकतम तपाईंले गरेको कामको आधारमा हुन्छ भन्नुप¥यो । त्यो कुरा विधेयकमा छुटेको छ ।
प्रश्नः विद्यालय व्यवस्थापन समीतिबारे विधेयकमा प्रस्तुत विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
उत्तरः विद्यालय व्यवस्थापन समितिबारे राम्रो निर्णय गरेको छ । कम्तीमा दुई जना महिला व्यवस्थापन समितिमा बस्ने भन्नेकुरा उल्लेख छ । अभिभावकबाट छान्न पाउने कुरा पनि राम्रो हो । छुटेको कुराचाहीँ शिक्षक महासंघ राख्न मिल्ने तर विद्यालय व्यवस्थापन समिति संघीय तहमा राख्न नपाउने भएको छ । त्यो भनेको त अलिकति राम्रो भएन ।
भाषाको मामिला छ । भाषामा मातृ भाषामा शिक्षा भनिएको छ । जनजातीको अधिकार भनेको छ । तर, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कम्प्युटर चार वटा विषय अंग्रेजीमा पढ्नुपर्छ भनेको छ । यो विचारणीय विषयवस्तु हो । त्यो बारेमा जनजाती महासंघसंग बस्यो भने सल्टिन्छ ।
मैले एकदुई वटा कुरा छुटेको पनि अनुभव गरेको छुु । बाल विकासको शिक्षकहरुको निम्ति, कर्मचारीहरुको निम्ति । यसलाई पालिकामा लगेर राखिदिएको छ । अरुलाई संघले पैसा हाल्ने तीनलाई किन पालिकाले ? त्यो प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । यसको उत्तर पालिका कर्मचारी महासंघले गत वर्ष नै दिएको छ । उत्तर के दिएको छ भने हामी पैसा दिन सक्दैनौं । त्यसो भएपछि त संघीय सरकार पैसा नदिने र पालिका दिन नसक्ने । तिनीहरुलाई अन्याय भयो । त्यो बारेमा यसले बुद्धी पु¥याएको छैन ।
मैले हरेक बालबालिकाको वचत गर्नुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेको हुन्छु । बालबालिकाले आफूले पनि वचत गरोस्, अभिभावकले पनि वचत गर्दिउन् । दिनको एक रुपैयाँ धेरै पर्दैन । दिनको एक रुपैयाँ मात्रै वचत गर्दिने हो भने यो देशमा कति पैसा हुन्छ भने प्रतिदिन तीन करोड जम्मा हुन्छ । ८० लाख केटाकेटी छन् भने ८० लाख त जम्मा भयो । झन्डै एक करोड रुपैयाँ जति त जम्मा हुँदो रहेछ । यसरी जम्मा गर्दियो भने बच्चाले कमाएको पनि त्यही राख्ने, बाबुआमाले पनि त्यही हाल्दिने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि पैसा त्यही हाल्दिने । पालिकाले पनि त्यही पैसा हाल्दिने हो भने पैसा वचत हुन्छ । वचत भयो भने बालबालिकालाई पैसा कसले दिन्छ होला भनेर छटपटिनु पर्दैन । यो कुरा छुटेको छ ।
शिक्षकलाई सुविधा अर्को छुटेको विषय हो । शिक्षकलाई ल्यापटप, कम्प्युटर, घर, जमिन चाहिएला । छोराछोरीलाई पढाउन पैसा चाहिएला । भन्नुको मतलव शिक्षकको सुविधाबारे पर्याप्त मात्रामा विधेयक बोलेको छैन ।
अर्को छुटेको विषयः धार्मिक विद्यालयका शिक्षकहरुको सन्दर्भमा र त्यसको समकक्षताबारे विधेयक केही बोलेको छैन । धार्मिक विद्यालय भनेको गुम्बा छ, मदरसा छ, गुरुकुल छ । ती स्कुलका विद्यार्थीलाई कमसेकम मुलधारमा त जोड्नुपर्छ । मुलधारमा जोडेन भने अन्याय हुन्छ । जोड्ने कला के हो भन्नेबारे केही बोलेको छैन ।
दलितको बारेमा विधेयक ठ्याक्कै बोलेन । दलितको बारेमा बोल्दिएको भए जातिय छुवाछुतको अन्त्य, दलितका परम्परागत सिपको आधुनिकी करणमा मद्दत पुग्छ ।
प्रश्नः एसईई खारेजि ठिक हो त ?
उत्तरः एसईई भनेको नचाहिँने जाँच हो । आठ कक्षा सम्मको पालिकास्तरीय जाँच भयो । १२ मा राष्ट्रियस्तरको जाँच हुन्छ । एसईई किन गर्नुप¥यो ।
प्रश्नः जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने कुरा विधेयककमा आएको छ, यो ठिक हो ?
उत्तरः जिल्ला शिक्षा कार्यालय छुट्टै राख्नुपर्दैनथ्यो । अनावश्यक बोझ थपेको हो । समन्वय गर्नुप¥यो भने प्रदेश सरकार छँदैछ । प्रदेश सरकारलाई समन्वयको जिम्मा दिए भइहाल्छ । प्रदेश सरकार त काम नगरि बसिरहेको छ त । पहिले क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालयले गथ्र्यो । प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी लगाए भइहाल्यो नि । केन्द्रको नाम शिक्षा विभाग राख्ने कुरा ठिक छ । म चाहीँ शिक्षा विभाग नै राख्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्छु । अष्ट्रेलियामा शिक्षा मन्त्रालय हुँदैन । विभाग हुन्छ विभागले काम गर्छ । निर्देशनालय हुन्छ, त्यसैले काम गर्छ । यदी त्यसो गर्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालय झिक्दिएपनि हुन्छ । मन्त्रालय किन पाल्नुप¥यो ? शिक्षा विभागलाई बलियो बनाएर ल काम गर भनेर भन्दा पनि हुन्छ । समितिमा गएर समितिका साथीहरुले अलिकती दृष्टिकोण बनाइदिने हो भने यसले बाटो लिन्छ । समितिमा गएन सिधै फुल हाउसमा गयो भने त जस्तो छ त्यस्तै पास हुन्छ ।

प्रश्नः शिक्षकको योग्यताबारे पनि विधेयकले स्पष्ट बोल्यो ?
योग्यताको स्फिती हुन्छ । जस्तो मुद्रा स्फिती भनेर पैसाको भाउ घट्यो । त्यसैगरि  योग्यताको पनि भाउ घटेको छ त्यो बुझ्नुपर्छ । हिजो एसएलसीले पढाउँथ्यो, आईएले पढाउँथ्यो । आज त्यसैले यो हुनुपर्छ होइन । अबको बालबालिकाको तागत बिए पास गरेको भन्दा सानोतिनोलाई धान्नै सक्दैन । बरु के गर्दिनुपर्छ भने बरु दुर्गम क्षेत्रमा होस् की सुगम क्षेत्रमा शिक्षकको तलव तहमा होइन योग्यतामा हालिदिनुपर्छ । एमए पास गरेको मानिस बाल विकासमा जाओस् न । एमए पास गरेको मानिस आधारभुतमा जाओस् न । ११ र १२ कक्षा क्याम्पसबाट तल झारेको हो । सरकारको लाचारी कहाँनेर देखियो भने क्याम्पसको शिक्षक पनि त सँगै तल झार्नुपथ्र्यो नी । तल कमजोर शिक्षक दिन पाईन्छ, त्यो त बद्मासी हो नी । त्यसो भए अर्को सम्भावना हुन्छ । शिक्षकहरुलाई आफ्नो योग्यता बढाउन अवसर दिऔँ न त । खुला विश्वविद्यालयबाट पढ्ने हो की अथवा कतातिर बाट पढ्ने हो ? उसलाई निश्चित समय दिऔं न त । त्यति गर्दियो भने कुनै समस्या हुँदैन सल्टिन्छ ।

प्रश्नः यो बेलामा शिक्षकको आन्दोलनको कत्तिको तुक देख्नुहुन्छ ?
उत्तरः अहिले यसरी आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था होइन । बरु सोच्ने विषयवस्तु हो । आन्दोलनकारी शिक्षक हुनुहुन्छ, पेशाकर्मी हो की दलकर्मी ? त्यो चाहीँ भन्दिनुहोस् । दलकर्मी भए आन्दोलित हुनुहोस् ठिक छ । पेशाकर्मी हो भने काँग्रेस, एमाले र माओवादीको नौटंकी गर्नुपर्ने होर अब । होईन  । अब त दिन गइसके । राजनीतिक दलहरुको पनि हैसियत थाहा भइसक्यो । निजी विद्यालय मुर्दाबाद भनेको होइन हिजो । आज निजी विद्यालय ठिक छ भन्ने परिस्थिति त । हामीले बनाएको होइन । बरु २१ औं शताब्दीको शिक्षक कस्तो हुन्छ, त्यो बारेमा हामी हाम्रा शिक्षकहरुलाई आन्दोलित बनाउँछौ र २१ औं शताब्दीको शिक्षक बनाउनको निम्ति सरकारले यसो गर्नुपर्छ भनेर भन्दिएको भए हुन्थ्यो नी त । २१ औं शताब्दीको शिक्षक राजनितिक विश्लेषक हुन्छ । २१ औं शताब्दीको शिक्षक अनुसन्धानमुखी हुन्छ । २१ औं शताब्दीको शिक्षक सृजनशिल हुन्छ । २१ औं शताब्दीको शिक्षक प्रविधिसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसको निम्ति सरकार के गर्दैछ भनेर आन्दोलित भएको भए राम्रो हुन्थ्यो नी । राहत शिक्षकहरुले स्वतः स्थायी भन्नुभयो गल्ति भयो । किनभने शिक्षकको न्याय गर्ने हो की विद्यार्थीको न्याय गर्ने हो । प्रश्न त्यहाँनेर हो । विद्यार्थी शिक्षक भन्दा गतिलो भइसक्यो है । इमान्दारीताका साथ भनौं शिक्षकको तागत भनेको विद्यार्थीसँग कसरी सिक्ने भन्ने हो । विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने होइन । अब त्यो दिन नै गइसक्यो । कीनभने हामीले पढाउने सूचना हो । सूचनाको जानकार विद्यार्थी भयो । प्रविधिका कारण हरेक कुरामा विद्यार्थी जानकार छ । उसलाई शिक्षकले पढाएको वाक्क भइसक्यो ।
बरु शिक्षक साथीहरुलाई विद्युतको सेयर होल्डर बनाइदिऔं न । इट्टा कारखानाको सेयर होल्डर, सिमेन्ट कारखानाको सेयर होल्डर । अथवा कुनै किसीमको उद्योगको सेयर होल्डर । सेयर होल्डर बनाइयो भने भोलीको निम्ति आर्थिक हिसावले पनि सुरक्षित भयो । त्यसपछि काम गर्ने बाटो पनि भयो । यसरी चिन्तन गर्दियो भने शिक्षकलाई पनि न्याय हुन्छ भोलि विद्यार्थीलाई पनि न्याय हुन्छ । भोलिका उनका सन्ततिहरुलाई पनि न्याय हुन्छ । यो बाटो खोल्नुपर्छ । त्यसैले मैले के देख्छु भने जुन ढंगले आन्दोलन गरिरहनुभएको छ हामी राजनितिक दलको भातृसंगठन बन्न पाउनुपर्छ भनेको हो नि । त्यो माग त गर्नुहुँदैन नि । भातृ संगठन हुने भए अर्को तरीका गरौं न ।
चाइनीजका भातृसंगठन हुन् शिक्षक । कम्युनिस्ट पार्टीले राखेको सिद्धान्त यो हो । यो अनुसारको विद्यार्थी अब्बल भएकै हुनुपर्छ । भएन भने कारबाही गर्छु भनेर त भन्छन् । त्यो गरौं न । तर, गर्ने के भन्ने बारे यकीन गरौँ । अन्यौलमा बस्ने हिसावले आन्दोलन नगराँै भन्ने मेरो अनुरोध हो ।

प्रश्नः निजी विद्यालय गुठीमा लैजाने विषय अहिले हट्यो अर्थात् समय तोकिएन, राजनितिक दल निजी विद्यालय सञ्चालकको मोहमा परेको आरोपलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
उत्तरः मोहमा परेको होइन । उनीहरु त जागिरदारनै हुन् । निजी विद्यालयको सञ्चालक को हो भनेर नसोध्नुहोस् अब । को होइन भनेर सोध्नुहोस् । उदाहरणका लागि म भन्छु, नेपालका काँग्रेसले निजी विद्यालय खोलेको हो की होइन । एमालेहरुले संस्थागत रुपमा निजी विद्यालयमा लगानी गरेको हो की होइन । माओवादीले आफ्ना मान्छे पठाइ पठाइकन निजीसँग पैसा उठाएको हो की होइन । लाज मान्नुपर्छ अब । अहिले निजि विद्यालय माओवादीको पनि छ, काँग्रेसको पनि छ, एमालेको पनि छ, राप्रपाको पनि छ । अब कसलाई लाज मान्ने । निजी विद्यालय खोल्ने आफू । अनि आफ्नैलाई कराउन लगाउने उहाँहरु । निजिको क्याप्चर भनेको २८ प्रतिशत भइसक्यो । शहरी क्षेत्र ५० देखि ७० प्रतिशत भइसक्यो । अब यो बेला निजीका शिक्षक कहाँ लैजाने ? निजीले बोकेका विद्यार्थी कहाँ राख्ने ? केही त सोच्नुप¥यो नी त । देश सोच्ने मान्छेले संवेगमा मात्रै होइन विवेकमा पनि त उपयोग गर्नुप¥यो नि ।