१. नेपाल र भारतबीच प्रसारण लाइन सहप्रयोग गर्ने सहमति

नेपाल र भारतबिच विद्युत् आदान प्रदानका लागि उपलब्ध विभिन्न अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको प्रयोगका विषयमा दुई देशबिच सहमति भएको छ । भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल भारत ऊर्जा अधिकारीहरू सम्मिलित प्राविधिक टोली (जेटिटी) को १४ औँ संयुक्त बैठकमा यस्तो सहमति जुटेको हो ।

यसअघि नेपाल र भारतबिच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतले लाने सहमति भएको थियो । यो प्रारम्भिक सम्झौता कार्यान्वयनमा लान हाल जुटेको दुई देशीय प्राविधिक समितिको सहमति महìवपूर्ण साबित हुने छ ।

सहसचिवस्तरीय उक्त बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवले गर्नुभएको थियो भने भारतीय पक्षको नेतृत्व त्यहाँको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख इन्जिनियर राजेश गोयलले गरेका थिए ।

दुई देशबिचको सहमति अनुसार हालसम्म आठ सय मेगावाट मात्रै विद्युत् निर्यात गर्न सकिने अवस्था थियो । अब निर्माण सम्पन्न हुनै लागेको हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन तयार भएपछि ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट थप विद्युत् आदान प्रदान हुने छ । 

सतलज जलविद्युत् निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली भारत लैजान बनाइरहेको ढल्केबर सीतामढी प्रसारण लाइनमा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप विद्युत् निर्यात गर्न पाउने सहमति जुटेको छ ।

यसले भविष्यमा ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन क्षमता पूर्ण भएका अवस्थामा पनि एसजेभिएनले बनाइरहेको ढल्केबर सीतामढी ४०० केभीसमेत निर्यात उपयोगमा लिन पाइने छ । यो प्रसारण लाइन अब आयात निर्यात दुवै उद्देश्यमा प्रयोग हुने छ ।

२. विद्यालय बन्द गरे कारवाही हुन्छ : देवदह नगरप्रमुख खरेल 

यतीबेला देश शिक्षकको आन्दोलनले तातेको अवस्था छ । नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा काठमाडौंको माइतीघरमा हिजोबाट शिक्षकहरुको आन्दोलन चलिरहेको छ । कारण हो, नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयक सच्चाइनुपर्ने माग । 

सो विधेयक शिक्षकको पक्षमा नभएको र त्यसले समग्र शिक्षण पेशालाइनै धरापमा पार्ने भन्दै शिक्षकहरु आफ्ना माग सहित आन्दोलनमा उत्रीएका हुन । नेपाल भरीबाट करिव एक लाख शिक्षक आन्दोलनमा उत्रीएका थिए। आज पनि सो आन्दोलन माइतीघर मन्डलामा १० बजेबाट हुनेछ। 

सोही सन्दर्भमा शिक्षक आन्दोलनमा गएपछि देवदहका सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द हुने अवस्था आएको छ । हामीले यसै सन्दर्भमा देवदहबाट आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका, शिक्षक महासंघ देवदहका अध्यक्ष निर्मल ढुङ्गानासङ्ग  कुराकानी गर्यौं । विद्यालय बन्दनै हुने अवस्था हो ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनी भन्छन- 'सरकारसङ्ग हाम्रो वार्ता नमिलेसम्म हामी विद्यालय बन्द गर्न बाध्य छौँ । विद्यार्थीलाई घरमै बसेर अध्यन आग्रह गर्दै उनले पछी बिदाको समयमा विद्यार्थीहरुलाई बोलाएर अध्यापन गराउने बताए । उनले भने "हामी क्रेडिट आवर पुर्याउँछौँ, विद्यार्थीलाई हामिले पाउने विभिन्न बिदा कटौती गरेर भए पनि अध्यापन गराउँछौँ । 

तर अन्य पालिका प्रमुखले झै देवदह नगरपालिकाका नगरप्रमुख ध्रुव प्रसाद खरेलले विद्यालय बन्द रहने र त्यसले विद्यार्थीहरुलाइ प्रत्यक्ष असर पर्ने हुँदा विद्यालय बन्द नगर्न आग्रह गरेका छन । 

नगरप्रमुख खरेल भन्छन, 'शिक्षकहरु आफ्नो अधिकारका लागि लडिरहँदा आफ्नो कर्तव्य बिर्सनुहुँदैन ।' उनले थपे "आज हामी विज्ञप्ती जारी गर्छौ र आवश्यक अनुसार कानुनी कारवाहीका प्रकृया अगाडी बढाउछौ"

यसरी कहिले विद्यालय व्यवस्थापन समिती चयनका सन्दर्भको राजनीतिबाट त कहिले यस्ता आन्दोलनबाट एक छाक खाएर सामुदायिक विद्यालय अध्ययन  गर्न आउने विद्यार्थीको  भविष्य कता डोर्याउला ?

३. शिक्षक आन्दोलन : विद्यालयको गेटमा गरे देवदहका शिक्षकले हाजिर

संसदमा दर्ता भएको शिक्षा ऐनमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरिएको भन्दै देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरू आन्दोलित छन् । शिक्षकहरूको आन्दोलन काठमाडौं केन्द्रित भएपनि स्थानीयस्तरमा समेत उनीहरूले आन्दोलन कायम राखेका छन् ।

देवदहका सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षक र कार्यरत कर्मचारी गरि करिव चार सय ५० मध्ये ७८ जना शिक्षक आन्दोलनको लागि  काठमाडौं पुगेका छन्।  शिक्षक महासंघका देवदह अध्यक्ष निर्मल ढुंगानाको नेतृत्वमा केही शिक्षकहरू काठमाडौं पुगेको र अन्य शिक्षकहरूले स्थानियस्तरमै आन्दोलन स्वरूप विद्यालयको गेटमा हाजिर गरेको शिक्षक महासंघ देवदहका सहसचिव हिरण्यलाल लम्सालले जानकारी दिए।  

शिक्षकहरूको स्थानीयस्तरको आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्नमा सहसचिव लम्सालले देवदहका ६ वटा विद्यालयमा केन्द्रित रहेर विद्यालय बाहिर गेटमा हाजिर गरिने बताए । उनले भने, "६ वटा विद्यालयमा शिक्षकहरू बिहान १० बजे जम्मा हुन्छौं। हामी विद्यालयभित्र प्रवेश गर्दैनौं, गेटमा राखिएको रजिस्टरमा हाजिर गरेर ४ बजेसम्म बस्छौं ।"

शिक्षक लम्सालका अनुसार देवदहको सिक्टहन माविमा शिक्षक दुधनाथ कुँवरको नेतृत्वमा, केरवानी माविमा शिक्षक हिरण्यलाल लम्सालको नेतृत्वमा, भविष्य निर्माण माविमा शिक्षक गंगाधर खनालको नेतृत्वमा, महामाया भवानी माविमा शिक्षक चिरन्जीवी रेग्मीको नेतृत्वमा, जनप्रिय माविमा शिक्षक रमेश थापाको नेतृत्वमा र सिता माविमा शिक्षक लेखनाथ थापाको नेतृत्वमा शिक्षक भेला भएर विद्यालय बाहिर हाजिर गरेका छन्। 

यसैविच सेतोमसीसंग कुरा गर्दै शिक्षक महासंघका देवदह अध्यक्ष निर्मल ढुंगानाले आन्दोलन बाध्यता भएको र आन्दोलन गरिरहदा आफूहरूले आफ्नो पेशागत दायित्व नभुलेको बताएका छन्। विद्यार्थीलाई घरमै बसेर अध्ययन गर्न अनुरोध गर्दै अध्यक्ष ढुंगानाले विदाको समयमा पढाएर आफूहरूले क्रेडिट आवर पुर्याउँने र बालबालिकाको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन हुन नदिने बताएका छन्।

४. प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ भोलि न्युयोर्कबाटै चीन जाने

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भोलि चीन जाँदै छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई आज सम्बोधन गरेपछि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ भोलि न्युयोर्कबाटै चीन जाने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमण टोलीमा स्वकीय सचिव गंगा दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास वैरागी, योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिन बहादुर श्रेष्ठ लगायत सरकारी अधिकारी र उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारीहरू छन्।

हाङझावमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङसँग भेट्नेछन्। त्यहाँ २३ सेप्टेम्बरमा हुने १९ औं एसियन खेलकुदको उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ र चिनफिङबीच भेटवार्ता हुने परराष्ट्रले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले समकक्षी ली क्वान र चीनको नेशनल कंग्रेसका अध्यक्ष ‍झाओ लेजीसँग बेइजिङमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन्।

बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासको कार्यालयमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धन परिषद्ले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने नेपाल-चीन लगानी सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सम्बोधन गर्नेछन्।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले चोङकिङ नगरपालिकामा कृषि र औद्योगिक विकासको निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

उनले नेपालसँग सीमा जोडिएको चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र ल्हासाको पनि भ्रमण गरी ३० सेप्टेम्बरमा स्वदेश फर्कनेछन्।

५. केन्याले विपद् व्यवस्थापनका लागि आपत्कालीन टोली गठन गर्ने

केन्याले एल निनो वर्षाबाट हुनसक्ने क्षति न्युनिकरण गर्न र तयारीको लागि छलफल गर्न राष्ट्रिय आपत्कालीन समिति गठन गर्ने भएको छ । केन्याका उपराष्ट्रपति रिगाथी गचागुवाले सो समितिले एल निनो वर्षाका कारण हुनसक्ने सम्भावित क्षतिलाई कम गर्न रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने बताउनु भयो । उहाँले अर्को हप्ता सो समितिको बैठक बोलाइएको बताउनु भयो । 

गचागुआले भारी वर्षाका कारण हुनसक्ने कुनैपनि प्रकोपको लागि तयारी गर्न विभिन्न क्षेत्रहरुसँग आह्वान गर्नुभयो । प्रविधिसँगै विपद् व्यवस्थापनमा जुट्न आग्रह गर्दै उहाँले सेप्टेम्बरदेखि जनवरीसम्म वर्षाबाट विपद् निम्तिनसक्ने बताउनु भयो ।

केन्या मौसम विभागले गत हप्ता यस वर्ष सेप्टेम्बरदेखि जनवरीसम्म भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको बताएको थियो । 

६. भिआइपीहरुलाई मापदण्ड विपरित दिएको सुविधा फिर्ता गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

संसदीय समितिले भिभिआइपी तथा भिआइपीहरुलाई मापदण्ड विपरित दिइएको सुरक्षा अधिकृत, सवारी चालक र भान्सेहरुलाई १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले भिभिआइपी र भिआइपीहरुलाई मापदण्ड विपरित उपलब्ध गराइएको सुरक्षा अधिकृत, सवारी चालक र भान्सेहरुलाई १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले उनीहरुलाई फिर्ता गरी आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाउन र समितिलाई जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरेको छ । त्यसैगरी सरकारका मन्त्री तथा पदाधिकारीहरुले नियमानुसार पाउनेभन्दा बढी सवारी साधनहरु प्रयोग गरेको भए सो पनि फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

त्यसैगरी समितिले सरकारले अत्यावश्यक सेवाका कार्यालयहरु सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि खोल्ने निर्णय गरेकोमा कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता नभएकाले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

७. आरती साहका दोषीलाई कारबाही नगरे गृह मन्त्रालय घेर्छौंः सभापति साह

महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सभापति किरणकुमार साहले स्व. आरती साहका दोषीलाई कारबाही नगरे गृह मन्त्रालय र संसदको वेल घेराउ गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन । 

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै उनले घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका एसपी र डिएसपी संलग्न रहेको देखिएको भन्दै उनीहरुमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाए संसदभित्र छलफलको विषय बनाएर सांसदहरु गृहमन्त्रालय घेराउ गर्ने र संसदको वेल घराउन गर्न बाध्य हुने बताए । उनले हिरासतमा लिइएका व्यक्तिलाई यातना दिने काम प्रहरी प्रशासनले गरेको पाइएको भन्दै े प्रशासन नाङ्गै नाच्नेकुरा अकल्पनीय र दुःखदायी भएको बताए  । 

समितिको बैठकमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले आरती साह मृत्युप्रकरणका दोषी कोहीलाई पनि सरकारले नछोड्ने बताए  । उनले अदालतले दोषी देखाए जो कोही पनि कारबाहीको दायरामा आउने बताए । उनले सरकारले अनुसन्धानमा कुनै कमजोरी हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाए । उनले प्रहरीले ज्यादती गरेको ठहरिए ति प्रहरीहरुको निलम्वन गर्न सरकार पछि नहट्ने पनि बताए  । 

उनले पीडित पक्षहरुलाई घटनास्थलमै गएर अनुसन्धानमा सघाउन अनुरोध गर्दा नमानेकोप्रति दुःख व्यक्त गरे । आरती साह जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–९ थापाचोककी साह ७ जेठमा आफ्नै घरमा मृत भेटिएकी थिइन् । सो घटनामा प्रहरीले उनका श्रीमान मोतीबाबु र ससुरा मदनमोहनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।  माईती पक्षले आरतीको हत्या गरिएको भन्दै छानबिनका माग गर्दै आएका छन् ।

८. सामाजिक सहिष्णुतालाई कमजोर पार्ने गतिविधि भइरहेको छः गृहमन्त्री

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सहिष्णुतालाई कमजोर पार्ने गतिविधि भइरहेको भन्दै यसप्रति सचेत हुन अपिल गरेका छन । 

बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक सहिष्णुता र सौहार्दतालाई कमजोर पार्ने गतिविधिहरु भइरहेको बताएका हुन । उनले नेपालको बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक पहिचान रहेको भन्दै आपसी एकता, सहिष्णुता र सौहार्दतालाई कुनैपनि हालतमा कमजोर हुन दिनु नहुने बताए । उनले सहिष्णुता कमजोर पार्ने प्रयत्नका बिरुद्धमा सरकारले कानूनी र प्रशासनिक रुपमा हस्तक्षेप गर्ने स्पष्ट पारे । यसको निम्ति सबै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्याहरुका कारणपनि समाजमा अस्थिरता र अराजकता उत्पन्न भएको बताए  । उनले समाजमा ‘हेट स्पिच’ बढेर गएको भन्दै यसलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिएको बताए । सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त ‘हेट स्पिच’लाई नियमन गर्न सरकारले सरसल्लाह गरिरहेको उनले बताए । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले दलित र महिलामाथि हुने उत्पीडन र विभेदलाई प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रण गरी अपराधी र दोषिलाई कारबाही गर्ने कुरालाई विशेष अभियानको रुपमा अगाडी बढाएको बताए  । त्यस्तै जेल सुधार पनि अभियान अगाडी बढाउन खोजिएको उनको भनाई छ । उनले नागरिकता नियमावली पारित भइसकेको उल्लेख गर्दै केही दिनमै राजपत्रमा प्रकाशित हुने र नागरिकता वितरणलाई सहज बनाइने बताए  । नागरिकताको दुरुपयोगको सम्बन्धमा पनि गम्भिरतापूर्वक अनुसन्धान भइरहेको र दोषि उपर आवश्यक कारबाही हुने उनले स्पष्ट पारे ।

मन्त्री श्रेष्ठले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत योग र ध्यानलाई अनिवार्य बनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । कार्यालय आएपछि १५ मिनेटसम्म ध्यान गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाई छ । उनले ध्यान विज्ञानको पहिलो प्रशिक्षणको उद्घाटन असोज ६ गते राष्ट्रपतिले उद्घाटन गर्ने पनि उहाँले जानकारी गराए । ध्यानले व्यक्तिका साथै सुशासनको अभियानलाई पनि  फाइदा गर्ने उनको भनाई छ ।

९. झलनाथप्रति माधव नेपालको कटाक्षः ज्ञान हुनेहरुले पार्टीका समस्या बाहिर भन्दैनन्

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालप्रति इंगित गर्दै पार्टीका समस्या बाहिर गीत गाएर समाधान नहुने टिप्पणी गरेका छन ।

बिहीवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय आलोकनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन। केही दिनअघि अध्यक्ष नेपालले पार्टीका नेताहरुको कार्यविभाजन गरेका थिए । अध्यक्ष नेपालले गरेको कार्यविभाजनप्रति पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालसहित अन्य नेताहरुले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

सोही प्रसंगलाई लिएर उनले पार्टीभित्रका समस्या पार्टीकै बैठकमा बसेर समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अनुशासनको ज्ञान हुनेहरुले पार्टीका समस्या बाहिर नभन्ने बरु पार्टीकै बैठकमा राख्ने बताए । उनले पार्टीको हीत नचाहनेहरु फरक किसिमले चल्ने बताए । उनले नमिलेका कुरालाई मिलाएर लैजान सकिने बताए । 

कार्यक्रममा बोल्दै उनले कृषि उत्पादनमा नेपाललाई राम्रो मुलुकका रुपमा विकसित गर्न सकिने बताए । उनले खाद्यान्न उत्पादन, कृषि उत्पादन,कृषिजन्य उद्योगधन्दाको विकास गर्ने हिसावले अघि बढ्न सुझाव दिए । उनले कृषिको विकासमा जोड दिने हो भने देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने बताए  ।  

अध्यक्ष नेपालले विद्यालय शिक्षा विधेयकका बारेमा सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता गरेर उचित ढंगले उनीहरुका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।