बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगद्धारा आयोजित 'योजना सम्मेलन २०७८' सोमबार बुटवलमा सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग सहित सातवटै प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको दुई दिने योजना सम्मेलन १० बुँदे लुम्बिनी घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो ।  

दुई दिने योजना सम्मेलनमा प्रादेशिक योजना तथा बजेट तर्जुमा, सम्भाव्य महत्वपूर्ण बिषयमा छलफल भएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षत्रीले जानकारी दिए । 

सम्मेलनले राष्ट्रिय योजना आयोग र सातवटै प्रदेश योजना आयोगबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी रुपमा स्थापित गर्ने सहअस्थित्व, समन्वय र सहकार्यको संस्कृतिलाई आत्मसात गरी प्रदेशहरुबीचको साझा दृष्टिकोण कायम गर्दै राष्ट्रिय र प्रादेशिक सन्तुलनको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धिको लक्ष हासिल गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले संघ, प्रदेश स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रम बर्गिकरण सम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, प्रदेश तहले सम्भाव्य लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गर्दै परियोजना सम्बन्धी आवस्यक तयारी पूरा गरी लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने त्यसका लागि परियोजना बैंकमा परियोजनाको सम्पूर्ण बिवरण प्रविष्ठ गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हस्तान्तरण भएका बिद्युतीय प्रणालीहरुको कार्यान्वयनका लागि क्षमता विकास गर्ने, संघीय तहबाट गरिने वित्तीय हस्तान्तरणलाई वस्तुपरक र समन्यायीक ढंगले बितरण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वय गर्ने

प्रदेशहरुको आन्तरिक स्रोतहरुकको पहिचान र बिस्तारका लागि कानूनी र संस्थागत विकासमा जोड दिने लगायतका बिषयमा सहमति कायम भएको प्रदेश योजना आयोगका प्रवक्ता डा. दामोदर भुसालले जानकारी दिए । 

सम्मेलनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी प्रधान सिंह, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिब केवल प्रसाद भण्डारी, गण्डकी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराम काफ्ले,प्रदेश नं २ का प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झा, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिब डिल्लीराम शर्मा लगायतको सहभागिता रहेको थियो । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिब केवल प्रसाद भण्डारीले ‘प्रादेशिक योजना तथा बजेट तर्जुमा,परियोजना बैंक र सम्भाव्य लगानीका क्षेत्रहरु, तहगत समन्वय : समस्या, चुनौती र भावी कार्यदिशा’ बिषयक प्रस्तुती गरेका थिए । सम्मेलनको आइतबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कूल प्रसाद केसीले उद्घाटन गरेका थिए ।