काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको घटना जाँचबुझ गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्कीको आयोगको प्रतिवेदन बुधबार सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएपची यस बारेमा चर्चा र बहस शुरु भएको छ । प्रतिवेदन बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बुधबार साँझ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।

प्रतिवेदन संघीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले जानकारी दिएका छन् । यो प्रतिवेदन सबै भन्दा पहिला जनआस्थाले अनलाइन संस्करणबाट सार्बजनिक गरेको थियो ।

९०७ पृष्ठको प्रतिवेदन मुख्यतया भदौ २३ गते भएको सरकारी दमनलाई केन्द्रित गरेर कारबाहीका सिफारिस गरिएको छ भने २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनसहित ऐतिहासिक धरोहरमा भएको विध्वंसको घटनालाई थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै किनारा गरिएको छ । त्यस्तै आयोग प्रहरीलाई कुटेर मारिएको घटनामा पनि मौन देखिएको छ ।

कारवाही सिफारिस

आयोगले जेनजी आन्दोलनमा ७६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई मुलुकी अपराध संहिताबमोजिम अलग-अलग कसुरमा कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै काठमाडौं जिल्लाका तत्कालीन सीडीयो छवि रिजाल र गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

भदौ २४ को घटनाप्रति नरम  

प्रतिवेदनमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि भ्रष्टाचार, बेथिति, कुशासन लगायतका विषयमा जेनजीहरूले भदौ २३ गते घोषणा गरेको आन्दोलनमा दमन भएपछि ठूलो विध्वंस भएको र सोही दिन माइतीघरबाट शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको जुलुस बानेश्वर संसद् भवनमा पुग्दा विध्वंसकारी मोड लिँदा १९ जनाको ज्यान गएको उल्लेख छ । भदौ २३ गतेको घटनाक्रमबाट सिर्जना भएको आक्रोशले आन्दोलनकारीहरूले भदौ २४ गते विध्वंस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । भदौ २४ गते सरकारले कर्फ्यु आदेश जारी गर्दा गर्दै पनि सरकारी सम्पत्ति, राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालय, राजनीतिक दल सम्बद्ध व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाटसमेत भएको र उक्त घटनाले अकल्पनीय रूपमा भौतिक तथा मानवीय क्षति हुन गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै प्रतिवेदनमा सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन जस्ता राष्ट्रिय धरोहर जलाउनमा विशेष प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग गरिएको समेत उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ- 'केही विशेष प्रकारका कागजात भएका ठाउँमा टार्गेट गरेर आगो लगाइएको थियो। खासगरी आयोगको स्थलगत भ्रमणका क्रममा प्रायः सबै ठाउँमा आक्रमणको कार्यशैली एकै प्रकारको देखिन्छ ।'

कुनै कार्यालय-घरमा आक्रमण गर्दा सबभन्दा पहिला सीसीटिभी ध्वस्त गर्ने, पानीको ट्यांकी खाली गरी भत्काउने, सरकारी कार्यालयहरूमा रहेको डाटा सेन्टर भत्काउने र कम्प्युटर कक्षमा आक्रमण गर्ने, तत्पश्चात् कागजातहरू जलाउने, लुटपाट गर्ने, अन्त्यमा ती भवनहरूमा ग्यास सिलिन्डरमा आगजनी गरी भवनभित्र फाल्ने, सो उपलब्ध नभएमा बोतलमा पेट्रोल हाली घरभित्र फ्याँकी आगो लगाउने गरेको पाइएको छ । सिंहदरबार परिसरभित्र विभिन्न मन्त्रालयहरूमा रहेका फायर एक्सटिङगुइसर खोलेर त्यसमा भएको केमिकल फाल्ने गरेको देखिएको पनि प्रतिवेदनमा छ । 

साथै कम्पाउन्डभित्र पार्किङ एरियामा राखिएका सवारी साधनहरूमा आगो लगाउने प्रक्रिया सबै स्थानहरूमा एउटै प्रकारको देखिएको छ । तर, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन शीतल निवास, व्यापारिक गोदाम घरहरू, भाटभटेनी स्टोरलगायतमा रसायन, पेट्रोल बमलगायतका प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग गरेको पाइएको पनि प्रतिवेदनमा छ ।

अनुसन्धानका लागि सरकारी कार्यालयका सीसीटिभी फुटेज निकै उपयोगी हुन सक्ने तर प्रायः आक्रमण गरिएका सरकारी कार्यालयका अभिलेख गर्ने सामग्री फोडिएको तथा आगजनी गरी नष्ट गरिएको पाइएको छ । आयोगले भदौ २४ गतेको घटना विध्वंसकारी नै भएको उल्लेख गरे पनि त्यसका लागि ठोस कारबाहीको सिफारिस गरेको छैन । उसले भदौ २४ गतेका सम्पूर्ण घटनालाई एक-एक गरी बृहत् रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव मात्र दिएको छ ।

आयोगले भदौ २४ गतेको घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा निर्कयौल गर्न अहिलेसम्मको छानबिनबाट अभियोजनका लागि सिफारिस गर्न मिल्ने गरी ठोस सबुत प्रमाण संकलन गर्न नसकिएको उल्लेख गरेको छ । आयोगले भनेको छ- 'आयोगलाई प्राप्त कार्यादेश निश्चित तर छोटो अवधिका लागि रहेकाले देशभरका घटनाहरू विस्तृत रूपमा छानबिन गरी तत्काल कोही कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्न समय र जनशक्ति अभावका कारणले आयोगले सकेन ।'

सेनाको भूमिका 

त्यस्तै आयोगले नेपाली सेनाको भूमिका प्रभावकारी नभएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वयको अभाव र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइका कारण ठूलो क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ । संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्रै सेना परिचालन हुन सक्ने भए पनि घटनाको गाम्भीर्यअनुसार समयमै आवश्यक निर्णय नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसका कारण स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

नेपाली सेनाले आफ्ना परमाधिपति राष्ट्रपतिको निवास पनि जोगाउन नसकेको पाइएको छ । भदौ २३ को घटनापछि सोही साँझ बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले संकटकाल घोषणा नगर्नुलाई आयोगले ठूलो कमजोरीको रूपमा लिएको छ । समयमै आपतकाल घोषणा गरी सेना परिचालन गर्न नसक्दा २४ गते थप क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सिंहदरबार र शीतल निवासमा नेपाली सेना तैनाथ थियो, तिनको रक्षा गर्नु नेपाली सेनाको कर्तव्य हो तर कार्यान्वयन गरेको देखिएन। सिंहदरबारस्थित नरसिंह दलका कमान्डर र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका कमान्डर र संघीय संसद् भवन परिसर बानेश्वर तथा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाका कमान्डरहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको देखिएन ।’

टीओबी समूहको भूमिका

त्यस्तै आयोगले भदौ २३ गतेको जेनजीको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई उग्र बनाउन टीओबी समूहको भूमिका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ- 'भदौ २३ गते करिब १२ बजेको समयमा चाबहिल ओम अस्पताल, धोबीखोला करिडोर, गौशालालगायत विभिन्न क्षेत्रबाट करिब १०० वटा मोटरसाइकलमा बानेश्वर, बिजुलीबजारतिरबाट आएका (केहीले टीओबी लेखिएको कालो टीसर्ट लगाएका) युवाहरूले मोटरसाइकल पड्काउँदै होहल्ला गरी भीडलाई थप उत्तेजित बनाउने कार्य गरेको देखिन्छ ।’

डिस्कर्डको दुरुपयोग

त्यस्तै प्रतिवेदनमा जेन-जी आन्दोलनमा सामाजिक सञ्जाल डिस्कर्डको व्यापक दुरुपयोग भएको देखिएको छ । डिस्कर्डमार्फत जेनजी आन्दोलनमा पेट्रोल बम निर्माण गर्ने विषयमा आन्दोलनरत पक्षले छलफल गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ- 'डिस्कर्ड नाम गरेका विभिन्न सञ्जालका पनि विभिन्न ग्रुपहरू थिए। तीमध्येको एउटा डिस्कर्ड ग्रुपमा अराजक गतिविधि, मोलोटोभ ककटेल (पेट्रोल बम) निर्माण गर्ने, तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्न सक्ने जस्ता धारणा प्रेषित गरिएको थियो ।’