काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध लामो समयसम्म नाकाबन्दी कायम राख्ने तयारी गर्न आफ्ना अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यम वाल स्ट्रिट जर्नलले सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै ट्रम्प प्रशासनले इरानमाथि आर्थिक दबाब निरन्तर बढाउने रणनीति अपनाएको जनाएको छ । रिपोर्टअनुसार हालैका बैठकहरूमा ट्रम्पले इरानका बन्दरगाहसम्म जहाजको आवागमन रोक्दै तेल आपूर्ति र व्यापारलाई थप प्रभावित बनाउने योजना अघि बढाएका छन् ।

ट्रम्पले पुनः बमबारी गर्ने वा यो द्वन्द्वबाट पूर्ण रूपमा पछि हट्ने विकल्प बढी जोखिमपूर्ण हुन सक्ने ठानेकाले नाकाबन्दीलाई नै प्रभावकारी रणनीति मानेको बताइएको छ । यस कदमको मुख्य उद्देश्य इरानको अर्थतन्त्र र तेल निर्यातलाई अझ कमजोर बनाउने रहेको जनाइएको छ।

अमेरिकामा सन् १९७३ को ‘वार पावर्स रेजोल्युसन’ नामक कानुनअनुसार राष्ट्रपतिले संसदको स्वीकृतिबिना सेना प्रयोग गरे ६० दिनभित्र संसदबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अमेरिकाले इरानमाथि फेब्रुअरी २८ देखि आक्रमण गरेको थियो भने यसको जानकारी संसदमा मार्च २ मा मात्रै दिइएको थियो। यस हिसाबले ट्रम्पसँग मे १ भित्र संसदको स्वीकृति लिनुपर्ने समयसीमा रहेको छ । अनुमति प्राप्त गर्न प्रतिनिधि सभा र सिनेट दुवैबाट सामान्य बहुमत आवश्यक पर्छ। तर अहिलेसम्म यस्तो स्वीकृति प्राप्त भएको छैन, किनकि कम्तीमा १० जना रिपब्लिकन सांसद युद्धको विपक्षमा रहेका छन् ।

कानुनअनुसार संसदले स्वीकृति नदिए सैन्य कारबाही अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ । तर विगतमा पनि धेरै अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले यो व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा पालना नगरेको उदाहरण रहेको छ।

यसैबीच अमेरिका–इरान वार्तामा पनि विभिन्न विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । अमेरिका इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने पक्षमा छ। तर इरानले अधिकतम पाँच वर्षसम्म मात्रै सीमित रोक स्वीकार गर्न सकिने बताएको छ । अमेरिकाले इरानसँग रहेको करिब ४०० किलो समृद्ध युरेनियम आफ्नो नियन्त्रणमा दिनुपर्ने माग गरेको छ। इरानले यो प्रस्ताव स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको छ।

इरानले आफ्ना बन्दरगाहमाथिको प्रतिबन्ध नहटेसम्म होर्मुज जलडमरूमध्यमा लगाइएको रोक कायम रहने बताएको छ। अमेरिका भने पूर्ण सम्झौता नभएसम्म प्रतिबन्ध नहट्ने अडानमा छ । इरानले करिब २० अर्ब डलर बराबरका रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गर्न र प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेको छ । साथै अमेरिका र इजरायलका आक्रमणबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति स्वरूप करिब २७० अर्ब डलर दिनुपर्ने इरानको माग छ । 

अमेरिकाले भने इरानले हिजबुल्लाह र हमासजस्ता आफ्ना सहयोगी समूहलाई दिँदै आएको समर्थन घटाउन र आफ्नो क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम सीमित गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ । इरान भने यसमा सहमत देखिएको छैन।