देवदह । रुपन्देहीको देवदह ८ स्थित बंगाली खोलामा बनेको पुल मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री सहसराम यादवले उद्धाटन गरे । 

देवदह नगरपालिकाका उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङ, वडा नं. ८ का अध्यक्ष हरी प्रसाद पाण्डेय र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा उद्धाटन सम्पन्न भएको केही समयमै आफुलाई ३ बजे बोलाएर २ बजे नै कार्यक्रम गरिएको भन्दै यस क्षेत्रका निर्वाचित प्रदेश सांसद डा. कृष्ण प्रसाद न्यौपानेले सामाजिक संजाल फेसबुकमा स्टाटस लेखे । सोही दिन समाचार तयार गर्ने क्रममा प्रदेश सांसद न्यौपानेलाई स्टाटसबारे सेतोमसीले जिज्ञासा राख्दा उनले आफुलाई अपमान गरिएको र पुल उद्धाटनमा लापरबाही गरिएको बताएका थिए ।

तर घटना यतिमै सिमित रहेन । मन्त्री पुल उद्धाटन गरेर हिंडेको २४ घण्टा नपुग्दै पुलमा टाँसीएको शिलालेख गायब भयो । यस विषयमा स्थानीय मिडियाहरूले समाचार प्रकाशित पनि गरे । तर शिलालेख कस्ले गायब गर्यो भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन ।

यसबारे हामीले वडा कार्यालय नजिकै रहेको उक्त पुलको शिलालेख कहाँ छ, किन हटाईएको हो भन्ने प्रश्न राख्दा वडा अध्यक्ष हरि पाण्डेले आफुलाई जानकारी नभएको बताए । "तपाईं आफू पनि उपस्थित भएर उद्धाटन भएको शिलालेख कसैले उक्काएर लग्यो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने तपाईंको कार्यालयको नजिकैको तपाईंकै वडामा पर्ने सरकारी सम्पत्ति चोरी भयो । यसमा तपाईंले केही एक्सन त लिनुपर्ने होला नि" भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष पाण्डेले अब प्रहरीलाई खबर गर्ने भावको विचार व्यक्त गरे ।

सोहि जिज्ञासा देवदह प्रहरी चौकीका इन्चार्ज गंगा सारूलाई राख्दा उनले उद्धाटनको कार्यक्रममा पनि खबर नभएको र शिलालेख हराएको बारे पनि केही सूचना प्राप्त नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

शिलालेख गायब भएको विषयमा हामीले सडक पुर्वाधार विकास कार्यालय रुपन्देहीका कार्यालय प्रमुख ललित न्यौपानेसंग बुझ्दा उनले पनि आफुले भर्खरै मात्र शिलालेख हराएको खबर प्राप्त गरेको बताए ।

यसरी बहालवाला मन्त्रीले झण्डाबाल गाडिमै आएर औपचारिक उद्धाटन गरेको पुलमा टाँसिएको शिलालेखमा कस्को नजर लागेको होला ?  मन्त्रीको उद्धाटनबाट को असन्तुष्ट थिए ? शिलालेख कस्ले गायब पार्यो ?  यी प्रश्नको जवाफ नभेटिएपनि भोलि शिलालेख चोरी गरेको कोहि व्यक्ति फेला परे कस्तो कार्वाही हुन्छ भन्ने प्रश्न हामीले अधिवक्ता विनोद पाण्डेयलाई राख्यौं । अधिवक्ता पाण्डेयका अनुसार त्यस प्रकारको व्यक्ति उपर सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड र चोरी अन्तरगत नै मुद्दा चल्ने र निजलाई २ देखि ७ बर्ष जेल सजाय र २० हजारदेखि ७० हजारसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।