देवदह । पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाले नगर कोषबाट तलब एवम भत्ता सुविधा प्राप्त गर्ने जनप्रतिनिधि, शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न सूचना जारी गरेको छ । 

बुधबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाथ गिरीले एक सूचना जारी गर्दै नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा 'सुनवल नगरपालिकाको नगर कोषबाट सुविधा / तलब भत्ता लिने शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बालबालिकाहरु समुदायक विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गराउनु पर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ' भन्ने नीतिगत व्यवस्था भएको जनाएका छन् । उनले नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमको व्यवस्था अनुसार आगामी शैक्षिक सत्रमा नगर कोषबाट तलब, भत्ता लिनेका बच्चा सामूदायिक स्कुलमा भर्ना भर्ना सूचित गरेका हुन् । 

सूचनामा भनिएको छ, "सुनवल नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको सामाजिक विकासको बुँदा नं. २ को ११ मा उल्लेख भए अनुसार 'सुनवल नगरपालिकाको नगर कोषबाट सुविधा / तलब भत्ता लिने शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बालबालिकाहरु सामुदायिक  विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गराउनु पर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ' भन्ने नीतिगत व्यवस्था भएकाले सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, सबै प्रकारका शिक्षक, कर्मचारीहरुलाई आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ मा आ-आफ्ना बाबुनानी यहाँहरुलाई पायक पर्ने सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुहुन अनुरोध छ । यस कार्यमा सहयोग गर्नु हुन सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु, शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग सुनवल नगरपालिका हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।"

नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनाबारे थप सेतोमसीले राखेको जिज्ञासामा नगरप्रमुख बिमला अर्यालले सामूदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको निम्ति नगरपालिकाले यस्तो निर्णय गरेको बताइन् । राज्यले लगानी गरेका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या राम्रो हुनुपर्छ र गुणस्तरमा समेत अन्यको तुलानामा सामुदायिक विद्यालय नै राम्रो हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताउँदै उनले नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वन गर्न सबैको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । 

सुनवल नगरपालिका भित्रमा  दुई सामुदायिक सहित ५ क्याम्पस र ३२ सामुदायिक विद्यालय सहित ४९ वटा विद्यालय छन् ।

हाल सुनवलका विभिन्न विद्यालयमा १३ हजार बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।  नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन भए सरकारी विद्यालयमा १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थी बढ्ने सरकारी अनुमान छ ।