देवदह । असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी) को दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पुरक प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सेतोमसीसंग कुरा गर्दै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सिद्धिचरण भट्टराईले आफुले पालिका तहलाई निर्दलीय बनाउँने लगायतका पाँच बुँदे पुरक प्रस्ताव मंगलबार दर्ता गरेको बताए ।  

भट्टराईको प्रस्तावमा पालिका तहलाई निर्दलीय बनाउँनुपर्ने र स्थानीय तहमा दलगत उम्मेदवार र दलगत चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्ने प्रणालीमा पुर्नविचार गर्न माग गरिएको छ । पार्टीको महाधिवेशनमा छलफलको लागि उनले पेश गरेको प्रस्तावमा सबै पालिका तहका कमिटीहरुले स्थानिय मुद्धाहरू, आन्दोलन, स्थानीय तहका विकास दृष्टिकोणका आधारमा कुनै पनि उपयुक्त अनुभवी लोकप्रिय व्यक्तिलाई निर्वाचनमा स्वतन्त्र रुपमा अघि सार्ने र ती  एजेण्डाले चुनाव जित्ने प्रणाली विकास गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन् । "संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार पालिका तहका जनप्रतिनिधी पार्टीको नियन्त्रणमा रहने अवस्था देखिएको छैन । दलको नियन्त्रणमा राख्दा पालिका तहनै अस्थिर हुने, नराख्दा पालिका तहमा अराजकता बढने गरेको देखिएको छ ।" प्रस्तावमा भनिएको छ, "स्वतन्त्र पालिका प्रतिनिधी नै हुने व्यवस्था अघि सारौ ।"

आफ्ना प्रस्तावहरुलाई महाधिवेशनको पुरक प्रस्तावको रुपमा दर्ज गरी आम प्रतिनिधीको मत बुझेर निर्णय लिन अनुरोध गर्दै भट्टराईले पार्टी कमिटीमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । तिन तहको कार्यकारी पार्टी कमिटी बनाउने, बहुपदीय प्रणाली खारेज गर्ने, पार्टी विधानमा अध्यक्ष र महासचिव बाहेक सबै पदहरु समान बनाउने उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।  "अध्यक्षले राजकीय र आम राजनीतिक क्षेत्र तथा महासचिवले संगठन र आन्दोलन निर्माणको क्षेत्रको मुख्य जिम्मेवारी हुनुपर्छ । केन्द्रिय कमिटीले जिम्मेवारी हेरफेर गर्न नसक्ने बहुपद धेरै बनाउंदा पदहरु सम्मानार्थ, तदर्थ र पदेन प्रणालीमा जाँदा कार्यमुलक क्षेत्रहरु कमजोर भएका छन ।" भट्टराईले लेखेका छन्, "पार्टीले प्रणालीमा, विचार सिद्धान्त, कार्यक्रमबाट समाधान खोज्ने नभई व्यक्तिमा समाधान खोज्ने निम्नपुंजीवादी मानसिकता विकास भएको छ । मानिसहरु पदका मात्र भोका भएका छन । काममा प्रतिष्पर्धा भएको छैन। यो श्रमजिवी र समाजवादी दृष्टिकोणबाट गलत छ ।"

भट्टराइले राष्ट्रिय दल, प्रादेशीक दल र स्थानिय दलको मान्यता पाउन पालिका तहको निर्वाचनमा दलको निष्चित प्रतिशत आएपछि उक्त दल राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानिय तहको दलको मान्यता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने मत राखेका छन् । यसरी मान्यता प्राप्त दललाई दलको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने श्रोत साधनका लागि न्यूनतम बजेट व्यवस्थापन राजकीय तहबाट नै गर्ने व्यवस्थापन गर्ने र प्रतिशतका आधारमा दलबाट समानुपातिक जनप्रतिनिधी पठाउनु पाउने व्यवस्था गर्दा पार्टी प्रणालीलाई मुद्धा र विचारमा आधारित बनाउन सकिने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने उनको बिचार छ । 

त्यसैगरी, राजनीतिक नियुक्ती सिफारिस गर्दा कार्यविवरण पनि दिने राजकीय पदहरुमा जाने जुनसुकै व्यक्तिलाई योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा मनोनयन गर्ने, त्यसका आधारमा वार्षिक कार्यप्रगति प्रतिवेदन बुझ्ने प्रणाली विकास गर्ने र त्यसलाई प्रकाशन गर्ने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्ने भट्टराईको मत छ ।    

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सँग अलग भएर गठन गरिएको एकीकृत समाजवादीले पहिलो पटक महाधिवेशन गर्न लागेको महाधिवेशनका लागि ७७ जिल्ला र विभिन्न सङ्गठनबाट एक हजार आठ सय प्रतिनिधि छानिएका छन् । 

सङ्घीय संसद्‌मा १० र राष्ट्रियसभामा आठ सदस्य रहेको एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको छ ।

भट्टराईले दर्ता गरेको पूरक प्रस्ताव :