काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै रवि लामिछानेलाई संसदीय विशेष छानविन समितिले घुमाउरो भाषामा कारबाहीका लागि सिफारिस ग¥यो र अहिले लामिछानेमाथि संसदीय समितिले गरेको सिफारिसकै आधारमा अनुसन्धान गरी विभिन्न जिल्लामा मुद्दामाथि मुद्दा चलाइएको छ । साथै अदालतको आदेशकै भरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछाने अहिले रुपन्देही कारागारमा छन् । संसदीय समितिको शक्ति कतिसम्म हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण यो हो । 
 
तर पछिल्लो समय पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अर्बौंको अनियमितता भएको आशंकामा सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन तथा छानविन थाल्यो । राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको छानविन उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा १० अर्ब भन्दा बढि भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै सोमबार समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । 
 
पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्य सन् २०७१ जेठ ८ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चीनको सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीबीच ईपीसी मोडेलमा ठेक्का सम्झौता गरी शुरु गरिएको थियो । तर लेखा उपसमितिले ठेक्काको प्रारम्भिक चरणमै गम्भीर अनियमितता र प्रतिष्पर्धाहीन प्रक्रिया अपनाइएको निष्कर्ष निकालेको छ । 
 
‘ठेक्का प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धा सुनिश्चित नगरिएको, सिमित कम्पनीहरूलाई मात्र सहभागी गराई पारदर्शिता र प्रतिष्पर्धाको मर्म उल्लंघन गरिएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा भनिएको छ । निर्माण शुरु भएको ८ वर्षपछि अर्थात २०७९ पुष १४ मा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन योग्य भनेर भनिएको थियो । त्यही विमानस्थल निर्माणको शुरुदेखि अन्त्यसम्ममै भ्रष्टाचार भएको समितिको ठहर छ ।

 
ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टचार भएको, निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको,सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यता विपरित भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको, मुल सम्झौताको प्रावधान विपरित कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटकपटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको उपसमितिको ठहर छ । 

महालेखा परीक्षकको ६०औ प्रतिवेदनले समेत असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको रुपमा राखेकोले उक्त रकम तत्काल असुल उपर गर्नुपर्ने साथै कर छुट दिने सम्बन्धमा यसको औचित्य एवं सैद्धान्तिक आधार के कस्तो थियो भनि समितिले पत्राचार गर्दा समेत सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै जानकारी नदिएको उपसमितिले बताएको छ । 
 
समितिले विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानूनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायहरूवाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरुलाई कारबाही हुनुपर्ने भनेको छ  भने अनियमिततामा मुछिने कर्मचारीलाई मात्रै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । 
 
राजनीति नेतृत्वकर्ता कसैलाई पनि समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नुले अनियमितता गर्न सघाउने नीतिगत निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरेको देखिन्छ । विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवारी प्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारीहरु, कर्मचारीहरु र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको सूचिमा कर्मचारी तहतप्का मात्रै छन । 
 
कारबाहीको सूचिभित्र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी परेका छन् । उनी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुखका रुपमा २०७१ देखि ७४ सम्म थिए भने २०७८ माघ १७ देखि हालसम्म पनि प्राधिकरणमै छन् ।   
 
अर्को कारबाहीको सूचिमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मी छन् । उनी २०७४ देखि हालसम्म कार्यरत छन् । राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका इन्जिनियर प्रविण न्यौपाने, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक इ. बाबुराम पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक राजन पोखरेललाई कारबाहीको सिफारिस उपसमितिले गरेको छ ।

को—को जोडिन्छन् राजनीति नेतृत्वदेखि प्रशासक ?

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा सत्तारुढ दलकै ठूला नेताहरु समेत जोडिने भएकाले छानविन समितिले नामै किटान गरेर निर्णयकर्तालाई कारबाहीको सिफारिस गर्न हच्किएको छ । 

पटकपटक गरी २ अर्ब भन्दा बढी राजश्व छुटको सिफारिस र सैद्धान्तिक सहमति हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देशकै ठूलो दल नेपाली काँग्रेसको सरकार भएकै बेलामा भएको हो ।  
 
उपसमितिकाअनुसार २०७४ चैतदेखि २०७८ असोजसम्म सात पटक कर छुटको निर्णय भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले पठाएको विवरणपत्रमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरूको नाम छैन । त्यो अवधीमा पदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडादेखि जनार्दन शर्मा थिए । उनीहरुले गरेको नीतिगत निर्णयका कारण राज्यले २ अर्ब भन्दा बढी राजश्व गुमाउनुपरेको थियो । दुवैको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएपनि उपसमितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको छैन । हरेक नीतिगत निर्णयको जिम्मेवार सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने भएकाले तत्कालिन समयका प्रधानमन्त्रीहरु देउवा–ओली हुनुपर्नेमा कारबाहीको सिफारिस गर्न समिति डराएको छ । 
 
करछुटको निर्णय प्रक्रियामा तत्कालिन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी पनि देखिन्छ भने तत्कालिन सचिवहरु कृष्णप्रसाद देवकोटा, मोहनकृष्ण सापकोटा, केदारबहादुर अधिकारीसहित तत्कालिन राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, मधुकुमार मरासिनी, कृष्णहरी पुस्कर समेत संलग्न देखिन्छ । 
 
२०७७ असोजमा कर छुट दिदाँ पर्यटनमन्त्री योगश भट्टराई थिए । एमालेकै नेताले नेतृत्व गरेको बेलामा सचिव केदारबहादुर अधिकारीले कर छुटको सिफारिस निर्णय गराएर अर्थ मन्त्रालय पठाएका थिए । 
 
यति धेरैको सहभागितामा अनियमितता भएपनि उपसमितिले नजरअन्दाज गरेको छ । यद्यपि घुमौरो भाषामा संलग्न बहालवाला पदाधिकारीहरुलाई तत्काल निलम्वन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न वहालवाला वा पूर्वपदाधिकारी सबैमाथि शिघ्र छानविन, अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न/गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन गर्न समिति समक्ष उपसमितिले भनेको छ । नामै किटान नगर्नुले यो सिफारिस कागजमै सिमित हुने देखिन्छ ।

ठूला माछालाई छोड्नु हुँदैनः पूर्वपर्यटनमन्त्री किराँती

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद सुदन किराँती १० अर्ब भन्दा बढी घोटला पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा भएको उपसमिति प्रतिवेदनबाटै देखिएकाले अब प्रतिवेदनलाई टेकेर थप अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउँछन । उनले कुनै हालतमा ठूला माछाहरुलाई छाड्न नहुने बताए । ठूला माछाहरु समुन्द्रमा पौडी खेल्ने र सानामाछा तेलमा फ्राइ हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै ठूला माछालाई छाड्न नहुने उनले बताए । पैसा खुवाउने गधा हुनुपर्ने र पैसा खानेहरु महापुरुष हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी रहको उनको भनाई छ  । 
 
उनले भने – ‘१० अर्बभन्दा बढी घोटला पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा भएको उपसमिति प्रतिवेदनबाटै आयो । प्रतिवेदनका आधारमा अब अख्तियारले छानविन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । ४० औं पयर्टन मन्त्रीका रुपमा म थिए,  कुनै हिसावले त्यो अनियमिततामा जोडिएको छैन ।’  
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले उपसमितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई मुल समितिमा लगेर निष्कर्ष निकालिने बताएका छन । 
उनले भने –‘उपसमितिको प्रतिवेदनलाई मुल समितिमा छिटै छलफलको एजेण्डा बनाइनेछ र मुल समितिले एउटा निष्कर्श निकाल्ने छ ।' सोही निष्कर्ष नै अन्तिम हुने उनको भनाई छ ।’

उन्मुक्ति पाउने स्थिति छैनः छानविन उपसमितिका सभापति लिङदेन

अनियमिततामा संलग्नहरु कसैलाई पनि उन्मुक्ती नदिइएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन अनुगमन र छानबिन उपसमिति सभापति राजेन्द्र लिङदेन बताउँछन् । उनका अनुसार उपसमितिले त्यसबेला प्रत्यक्ष रुपमा हस्ताक्षर गरेकाहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । उनले भने – हस्ताक्षर गरेको भनेर खुलेकाहरु केही मानिस, पदाधिकारीहरुको नाम राखेका छौं । केहीको नाम राखिएको छैन । उनीहरुको नाम नराखेपनि प्रष्टसँग प्रतिवेदन ति सबै प्रक्रियामा संलग्न सबै पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने भनेका छौं । त्यसैले पनि नाम लेख्दा र नदेख्दा पनि केही फरक पर्नेछैन । कसैले उन्मुक्ती पाउने कुरा हुँदैन र कसैलाई उन्मुक्ति दिइँदैन ।'
 
उनका अनुसार क्यानका प्रमुख र आयोजना प्रमुखहरुलाई नामै तोकेर सिफारिस गर्नुको कारण प्रारम्भ मै फाइल त्यहीबाट उठ्ने भएकाले हो । कतिपयलाई तत्कालै निलम्वन गर्नुपर्ने सिफारिस गर्नुको कारण उनीहरुबाट प्रमाण मेटिनसक्ने खतरा रहेकाले गरिएको लिङदेनको भनाइ रहेको छ । पोखरा विमानस्थल बनाउँदा अनियमिततासँगै ठूलो भ्रष्टाचार भएको भन्ने आफूहरुको निष्कर्श रहेको उनले बताए । उनका अनुसार व्यापक भ्रष्टाचारमाथि सम्बन्धित निकायले गहिरोसँग छानविन गरी दोषि उपर कारबाही गर्नुपर्छ ।