देवदह । देवदह नगरपालिका वडा नम्बर १२ ढोलबजाहका २७ घर परिवारले आफ्नो बस्ती भत्काएर उठिबास लगाउने षडयन्त्र भएको बताएका छन्। मंगलबार सोही स्थानमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले बस्ती जोगाईदिएर आफ्नो परिवारलाई सडकमा आउनबाट रोकिदिन स्थानिय सरकार र राज्यका अन्य निकायलाई अनुरोध गरे। 

जिल्ला अदालत रुपन्देही र उच्च अदालत बुटवलले आफूहरूले बर्षौंदेखि आवादी गर्दै आएको बस्तीलाई सरकारी भएको भन्दै खाली गराउन आदेश दिएको विषयले आफूहरूको उठिबास लाग्नसक्ने भन्दै उनीहरूले दु:ख व्यक्त गरे । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै स्थानियहरू सन्तु कुर्मी, राम विलास भर, नाथु प्रसाद चौधरी, इन्द्रावती भर, रामनाथ चौधरी लगायतले अदालतको फैसलाले आफूहरूलाई अन्याय भएको बताए। २०५२ सालदेखि आवादी गर्दै आएको जग्गामा कुनै एक व्यक्तिले दायर गरेको मुद्धाको भरमा अदालतले गरेको फैसलाले आफूहरूलाई पिडा दिएको भन्दै उनीहरूले फैसला पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्च अदालतमा पुगेकोले सो कार्यमा स्थानिय सरकारले आफूहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने माग गरे । 

आफूहरूको बस्तीमा डोजर चलाउन र विजुली काट्नको निम्ति अनुचित दवाव दिने र आफूहरूको दु:खमाथि झन् दु:ख थप्ने षडयन्त्र भैरहेकोले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरूको समस्या सुनाउन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले देवदहका अन्य अव्यवस्थित बसोबास जस्तै आफूहरूको पनि सोही अनुसारको बस्ती भएकोले आफ्नो बस्ती हटाउन नपाईने बताए। प्रश्न गर्दै उनीहरूले भने, "यस्तै जग्गा शितलनगर र खैरेनीमा पनि छन्। उनीहरूसंग पनि लालपुर्जा छैन तर त्यहाँ मुद्धा पर्दैन, अदालतको आदेश आउन्न र डोजर चलाउने धम्की पनि आउन्न। हामी गरिब बस्ने भित्री बस्तीमा मात्रै किन सधै दु:खमाथि दु:ख थपिन्छ होला?"

आफूहरूले बर्षौंदेखि घरधुरी कर तिरिरहेको, तोकिएको दस्तुर तिरेर सुकुम्बासी आयोगको टोकन लिएको र विजुली तथा सडक पनि विस्तार भैसकेको पुरानो बस्तीलाई अहिले आएर सरकारी जग्गा भनिएकोमा उनीहरूको आपत्ती छ।

त्यसैगरी सोही पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता शिशिरले 'दलाल'हरूले गरिब जनतालाई दु:ख दिईराखे आफूहरू चुप नलाग्ने बताए।  अदालतको फैसला र अन्य सरकारी निकायको समन्वय नमिलेको भन्दै उनले सरकारले कर लिने, सडक बनाईदिने, विजुली दिने र अव्यवस्थित वस्तीलाई व्यवस्थित गर्न सुकुम्बासी आयोग बनाउने तर अदालतले अर्कै फैसला गर्ने कुरा नमिलेको जिकिर गरे। सर्वोच्च अदालतले जनताको कुरा सुन्ने र सोही अनुसार फैसला गर्नेमा आफु आसावादी रहेको उल्लेख गर्दै उनले सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म आफूहरूले सुकुम्बासी वस्तीको रक्षा गर्ने बताए।