देवदह । देवदह नगरपालिकालाई विपक्षी बनाई स्थानीय प्रेम थापाले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा दायर गरेको रिट खारेज भएको छ। उच्च अदालतले स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानिय प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र परिचालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको उल्लेख गदै प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दा वन तथा पर्यावरण लगायतका विषय लगायत प्रचलित अन्य कानुनको समेत ख्याल गर्न देवदह नगरपालिकालाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
शनिबार रिट दायरकर्ता प्रेम थापा र अधिवक्ता छविलाल भट्टराईले देवदहमा पत्रकार भेटघाट गर्दै अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने बताए। "अदालतको फैसलाको हामी सम्मान गर्छौं, अदालतले देवदह नगरपालिकालाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ", उनीहरूले भने, "यसले अबका दिनमा नगरपालिकाले प्रचलित कानून र देवदहवासीको मनोविज्ञानलाई समेत ख्याल गर्नेछ भन्ने विस्वास लिएका छौं।"
२०८० बैशख २९ गते प्रेम थापाले दायर गरेको रिटमा अदालतले बैशाख ३१ गते नगरपालिकालाई लिखित कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। नगरपालिका र रिट निवेदका तर्फबाट अधिवक्ताहरूले बहस गरेपछि साउन ३१ गते न्यायाधिश नित्यानन्द पाण्डेय र ममता खनालको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने र नगरपालिकालाई निर्देशनात्मक आदेश दिने फैसला सुनाएको थियो।
हेर्नुहोस् उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको फैसला
Copyright © All right reserved to setomasi.com
Site By: SobizTrend Technology